काठमाण्डाै – पूर्व अर्थ मन्त्रीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थ मन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले निर्यातमूलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले कर्जाको अभावमा अघि बढ्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण हुने गरी लगानी केन्द्रित नहुँदा बैंक मोटाउने तर देश र नागरिक गरिब हुँदै जाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘खाली हामीले घरजग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्‍याैँ । यसले देश र नागरिक सधैँ गरिब भइरहने, बेरोजगार युवा विदेश पलायन हुने अवस्था आयो । यसको अन्त्य गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्‍याे । अन्यथा देश र नागरिक सधैँ गरिब हुने र बैंक चाहिँ झन् धनी हुँदै जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।’

नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अनुचित खर्च कटौती गर्न, घर र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्दै लैजाने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरौँ । अनुचित खर्च घटाऔँ । यी सबै सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्दछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् पूर्व अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरेर देशलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने गरी अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र बैैंकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘धनीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिबलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बैंक मोटाउने तर देश र नागरिक गरिब हुने खालको बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पनि जोड दिएका छन् ।