काठमाण्डाै – वाणिज्य बैंकले आउँदाे दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज शुक्रवार प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विसं २०८० मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत लगानी गर्दा कृषि तथा पशुपक्षीका क्षेत्रमा चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पेस भएको ६० दिनपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नयाँ सरकार गठनसँगै साझा कार्यक्रम घोषणा भएपछि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कृषि बजेट गएकाे आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गएकाे आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएकाे थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा ४५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

विनियोजन गरिएको बजेटमा रासायनिक मलसमेत पर्दछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गएकाे आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आउँदाे पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषणा भएको थियो । 

उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा २०७८ को असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले कुल एक खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड सहुलियत पूर्णकर्जा प्राप्त गरेका थिए ।