काठमाण्डाै – सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रमसहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधि थप तथा पुनर्तालिकीकरणसहित चालु आर्थिक वर्षकाे मौद्रिक नीति आज शुक्रवार सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले कोरोना महामारीका कारण जोखिममा परेका उद्योगी व्यवसायीको उत्थानका लागि ऋण तिर्ने समय थप गरेकाे छ । महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था, मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ साल पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजकाे अवधि एक वर्ष थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिनुभयाे ।पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार दुई वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाइ भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने माैद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।