काठमाण्डाै – आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/०७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको बेरुजु आव २०७६/०७७ मा थप ५३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको असुल भएको छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र पालिका, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कुल एक हजार १९ को दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

महालेखाले पालिकाकाे आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँकाे लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कुल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षता प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ । 

सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र पालिकाकाे वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको ब्यहाेरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।