काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तीमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको बताउनुभएकाे छ । आज मङ्गलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । 

खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक महिना कम्तीमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु । प्रत्येक महिना दश/दश प्रतिशत खर्च गर्दा पनि दश महिनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसो गर्‍याे भने बजेट खर्च हुन सक्छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या सच्याउनका लागि प्रयास गर्दैछु ।’

कार्यक्रममा उहाँले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । आउँदा दिनमा अर्थ मन्त्रालयले त्याे अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ । फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ । पूर्वतयारीका समस्याहरू छन्, समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो । समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ । त्यस कारणले समस्या यहाँनिर हो । नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने समस्या छ । मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कञ्जुस्याइँ, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कञ्जुस्याइँ । तत् तत् ठाउँमा अधिकार दिने । प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने । राम्रो, नराम्रोको मूल्याङ्कन गर्ने । पुरस्कृत र कारबाही गर्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परिणाम हो । अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने तल नदिने गर्दा पनि समस्या हो । मन्त्रालयलाई अधिकार दिने । मैले भनेको छु, अधिकार दिनुस् । अब हामी दिन्छौँ । मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने । बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिनुपर्‍याे । माथि राखेर नहुने रहेछ ।’

उहाँले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो । देश र नागरिककाे अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

अर्थ मन्त्री शर्माले विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभिन्न शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले विकास निर्माणको काममा नागरिकलाई जोड्ने गरी श्रम सहकारी बनाएर काम गराउने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।