काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज मङ्गलवारको बैठकमा देशमा वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उहाँले अहिले सिर्जना भएको परिस्थिति सामना गर्न विकास लक्ष्य एवम् योजनामा ठूलो सुधारकोे चुनौती र आवश्यकता औल्याउनुभयो । 

अर्थ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘विकास रणनीति, लक्ष्य निर्माण एवम् कार्यान्वयन आफैँमा अन्तरविरोधी छन्, सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै योजना र नीति फेरिँदै जाने खाले परिपाटी यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।’

संविधानअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात् गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो भन्ने चित्र नै नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानमा उल्लेख गरेको विषय हाम्रा योजना र कार्यक्रमा नसमेटिएको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘जनताले पनि बुझ्ने स्पष्ट विकासको चित्र आवश्यक छ, कुन योजना कति, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने साझा रणनीति खाका बनाउन पर्छ, योजना निर्माणलाई पनि अनुशासनभित्र ल्याउन पर्‍याे ।’ राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र देशको अहिलेको मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै उहाँले समावेशी विकास मूल नीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले मितव्ययी, दक्षता र प्रभावकारिताको कसीमा रहेर सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सङ्घका तीन हजार, प्रदेश कार्यालय एक हजार, पालिका ६ सय ९९ र केही सङ्गठित संस्था गरी पाँच हजार चार सय ६२ कार्यालयको ५३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।’

मुख्य सचिव  शङ्करदास वैरागीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको तथा सुशासन कायम गरी विकास आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यान्वयन र समन्वयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । 

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले सबै पालिकामा सूत्रका आधारमा सञ्चालन हुने लेखापरीक्षण विधि अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले राज्यको ढुकुटीको रकम अनियमित ढङ्गबाट खर्च गरेर बेरुजु बढ्दै जाने प्रवृत्तिले सबैलाई चिन्तित तुल्याएकाले व्यापक सुधारको खाँचो औल्याउनुभयो ।