सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच सहमति

 भदौ १८, २०७५ मंगलबार ५:३७:४० | रासस

काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सोमबार भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको छ । 

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगिसेकेको सन्दर्भमा विना शैक्षिक योग्यता तथा विना दर्ता उपचारमा सङ्लग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा खारेज हुनुपर्ने लगायत चिकित्सकले भने अनुसार ऐन संसोधनका लागि सरकार तयार भएको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक सुशीलनाथ प्याकुरेल र सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहित सङ्घका उच्च नेतृत्वबीच भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्षले सहमति जनाएको छ । 

सङ्घले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठान गर्दै आन्दोलनरत थियो । 

आफ्नो मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै सङ्घले आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको थियो । चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामी सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

सङ्घले कार्यस्थलमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसमेत उठान गर्दै आएको छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करीब २२ हजार चिकित्सकले काउन्सिलको प्रमाणपत्र लिएका छन् । प्रमाणपत्र बुझाएपछि चिकित्सकले बिरामी परीक्षण गर्न पाइन्न । 

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले ती ऐनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जाने जनाएपछि सङ्घले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई आइतबारसम्म स्थगित गरेको थियो । तर ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको हो । 
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया