नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय अगाडि बढाउँछु : धिताेपत्र बाेर्डका ...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी रुपमा मदिराजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई रोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले साेमबार गैरकानूनी रुपमा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
मदिरा ऐनअनुसार निश्चित समय, उमेर समूह, स्थान र विक्री स्थलसमेत तोक्ने भनिए अनुसार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा महिला हिंसाको मुख्य कारकका रुपमा मदिरा रहेको र मदिराको विज्ञापनमा समेत महिलाको प्रयोग हुने कार्य रोक्न भनिएको छ ।
जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
Vijaybasti
Sept. 4, 2018, 1:12 p.m.मदिरा सेवनलाई ब्यावस्थित बनाउनुपर्छ । उत्पादन रोके घरेलु उत्पादन बढ्छ, राजश्व शुन्य हुन्छ । नेपालीहरु शौखिन छन् बिदेशी महंगा रकसी पिउछन्, नेपालि पैसा बिदेश तिर दौडिन्छन् समय सिमा, निशेधित छेत्र, उमेरको हद आदि कार्वान्वन गर्दा उचित हुन्छ ।
आत्मा पौडेल
Sept. 4, 2018, 8:06 a.m.मदिरा उत्पादन नै रोक्नु पर्छ।सबै मदिरा बिक्री बितरण मा रोक लगाउनु पर्छ चाहे त्यो कानुनी हिस व अबौधानिक होस