काठमाण्डाै – नेपाललाई विश्वसामु परिचित गराउन सामुदायिक वनको अवधारणा महत्वपूर्ण भए पनि देशका सामुदायिक वनको हैसियत फरकफरक छन् । सरकारले वनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोग गर्ने गरी आसपासका उपभोक्तालाई वन  हस्तान्तरण गर्दै आएको भए पनि सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आर्थिक हैसियतमा एकरुपता देखिएको छैन ।

सँगै जोडिएको एउटा सामुदायिक वनले मनग्य आम्दानी गर्ने हैसियत राख्छन् भने अर्को सामुदायिक वनका उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट फाइदा लिने भन्दा निरन्तर योगदान दिने गरेका छन् । वनलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले हस्तान्तरण गरेका समूहका उपभोक्ताले आवश्यकता अनुसारको वन पैदावारको उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ । तर नाङ्गा पाखा वृक्षरोपण गरेर हराभरा बनाउने उपभोक्ताले खासै सुविधा लिन सकेका छैनन् ।

सामुदायिक वनको अधिकार एउटै हो । कुनैमा प्रशस्त जडीबुटी, काठ, दाउरा, घाँस, सोत्तर लगायत प्राकृतिक स्रोतकोे भरपुर उपयोग गर्दै काठ बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने सामुदायिक वन छन् । कतिपयको बैठक बस्दा चिया खाने हैसियत छैन ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रत्येक वन समूह भित्र उपभोक्ता बीच सम्पन्नता स्तरीकरण गरिने व्यवस्थाले समाजका सिमान्तकृत एवम् विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्दै आएको छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न सामुदायिक वन समूहले आम्दानी नभएका समूहको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादित वनपैदावार बिक्री वितरण गरी आर्थिक उपार्जन गरेका छन् । त्यस्ता समूहले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम समूदायको शिक्षा, सडक, खानेपानी लगायतका सामाजिक विकासमा खर्चेको पाइन्छ ।

कोरोना महामारी न्यूनीकरणमा सामुदायिक वन समूहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । वन समूहले क्वारेन्टिनका लागि भवन उपलव्ध गराउनुका साथै सक्दो राहत सहयोग गरेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीका अनुसार प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न र विपन्न सामुदायिक वन समूह बीच न्यायोचित वितरण प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ ।

“ सम्पन्न समूहले गरेको प्रगतिका आधारमा सरकार, वन महासंघ र सरोकारवाला निकायले गरिने मूल्याङ्कनमा कहिल्यै नर्सरी वन परेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा सम्पन्नता स्तरीकरण गरी उजाड भिर पाखा तथा खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गरी जग्गाको अतिक्रमण रोक्दै हराभरा बनाउने समूहको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।” ​

सामुदायिक वनको आम्दानीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै  उहाँले तीनै तहका सरकार तथा वन पैदावार बिक्री गरेर मनग्य आय आर्जन गर्ने समूहले नर्सरी वनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने समूहलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगत २०५१ सालदेखि शुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणा अनुरुप हालसम्म सरकारले सातवटै प्रदेशमा २२ हजार २२२ वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कास्कीमा पाँच सय बढी वन समूहलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन सहित उपयोगको जिम्मा दिइएको छ ।

देशका कूल सामुदायिक वन समूह मध्ये लगभग ३० प्रतिशत  आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । कूल वन क्षेत्रको १७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि नेपालमा करीव ४० प्रतिशत वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा  छ । त्यसले वनमा आधारित गरिब, आदिवासी, सिमान्तकृत समुदायलाई जीविकोपार्जनमा असहज भएको महासंघ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

महासंघ बारम्बार अधिकारको लडाइमा लाग्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय समूह भित्रका असमानतातर्फ ध्यान पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।