धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
१८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (मिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सकिएको छ । सम्मेलनका १८ बुँदामध्ये सन् २०३० सम्म दक्षिण एसियालाई गरिबीमुक्त बनाउने महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ ।
बिमस्टेक सार्कको विकल्प होइन, थिएन र हुनु पनि हँुदैन । चौथो शिखर सम्मेलनले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । सार्क स्थापना भएको बेला स्थापना भए पनि बिमस्टेकको उदेश्य आर्थिक विकासमा बढी केन्द्रित छ । सार्कको मूल उद्धेश्य आर्थिक विकास भन्दा पनि क्षेत्रीय सहयोग र शान्ति स्थापना हो । भारतले विमस्टेकलाई सार्कको विकल्प बनाउन चाहे पनि त्यो सम्भव छैन । यदि भारतको त्यो प्रयास हो भने ‘ओभररिडिङ’ मात्रै हुन्छ । काठमाडौंमा सकिएको बिमस्टेक सम्मेलनले त बिमस्टेकलाई सभ्य र भव्य बनाएको छ ।
भारत र पाकिस्तानका कारण सार्क सम्मेलन हुन नसके पनि बिमस्टेकले दक्षिण एसियालाई जोड्ने र एकजृुट बनाउने काम गरेकै छ । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै सार्कको बिकल्प बनाउने होइन कि आर्थिक विकास र आपसी हितको साझा फोरम बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विमस्टेक देशका सदस्य राष्ट्र पनि सहमत भएका छन् ।
बिमस्टेकको अध्यक्षता अब श्रीलंकालाई गइसकेको छ । तर सार्कको हेडक्वार्टर नेपालमै छ । भारतले चाहेर सार्कलाई समाप्त पार्न सक्दैन । सार्कसँगको सम्बन्ध भनेको भारतमा ब्रिटिशको जस्तो औपनिवेशिक सम्बन्ध होइन । नेहरुको पालाको जस्तो प्रभुत्ववादी सम्बन्ध पनि होइन । ‘हिमालको दक्षिण मेरो सुरक्षा छाला ओडेर बस’ मेरो प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्र भन्ने नेहरु ‘डक्ट्राइन’ जस्तो यो होइन । जसको प्रमाण हो, सन् १९५० को सन्धी । जुन चीनलाई हेर्ने शीतयुद्ध जस्तो थियो । दक्षिण एसियाका सबै देशको महत्व ठूलो छ । क्षेत्रफलका हिसाबले साना भए पनि ।
सामुहिक रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर सार्क जन्मिएको हो । भारतले शुरुमा मानेको थिएन । पछि एउट ‘भिटो पावर’ राखेर सार्कमा समावेश भयो । त्यो भनेको सर्वसहमति नभएमा वा एउटा देशले असहमति राख्यो भने सम्मेलन पनि नहुने भनियो । अहिले भारतले त्यही भिटो पावर प्रयोग गरेर पाकिस्तानमा हुने सम्मेलन रोकिएको छ । भारतको उद्धेश्य भनेको अरुले मलाई एक्लो नपारुन् भनेर यो ‘भिटो पावर’ राखेको हो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सार्क भनेको भारतको संयुक्त राष्ट्रसंघ होइन । भारतलाई अप्ठ्यारो पार्ने संगठन पनि होइन । यसको साझा उद्धेश्य भनेको दक्षिण एसियाका देशहरुको सहयोग आदानप्रदान गर्ने हो ।
अहिले भारत र चीनको बीचमा नेपाल जसरी चेपुवामा परेको छ । त्यसरी नै सार्क र बिमस्टेकको चेपुवामा अहिले नेपाल छ । वास्तविक अर्थ के हो भने भारत र चीन जस्ता एसियाकै ‘पावर हाउस’को बीचमा नेपालले जसरी आफूलाई विकास गर्न सक्छ । त्यसरी नै सार्क र बिमस्टेकको बीचमा रहेर नेपालले भरपुर रुपमा आर्थिक कुटनीति चलाउन आवश्यक छ । अहिले बिमस्टेक भारतको, सार्क हाम्रो भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यो होइन । दुबै संगठनको सदस्य नेपाल हो । यसको फाइदा सबैभन्दा बढी नेपाललाई छ ।
बिमस्टेक भनेको सार्क र आशियान जस्तो क्षेत्रीय संगठनको पुलको काम गर्ने संगठन हो । केही छानिएका विषयमा सहकार्य गर्ने संस्था हो । सार्कको जस्तो विशाल उद्धेश्य भएको संगठन होइन । अर्को कुरा सार्क पुरै एसिया होइन । तर बिमस्टेकले पुरै एसियालाई जोड्न सक्छ । चीनले जसरी ‘एक क्षेत्र एक सडक’ भन्ने कार्यक्रमले सिंगो एसियालाई युरोपसम्म जोड्न खोजिरहेको छ ।
यदि बिमस्टेकमा चीन र पाकिस्तानलाई समेट्ने हो भने बिमस्टेक सिंगो एसिया जोड्ने पुल बन्न सक्छ । अहिलेसम्म यसले गति त लिएको देखिंदैन । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको चौथो शिखर सम्मेलनले भने केही गति दिएको छ । साझा वडापत्रको कुरा आएको छ । सचिवालयलाई शक्तिशाली बनाउने घोषणापत्रमा समेटिएको छ । बिमस्ेटकले सार्क र एशियान देशरुसँग जोडिएका विषयहरुमा सहकार्य गर्ने माध्यमका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ ।
सबै सदस्य राष्ट्र इमान्दार भएर बिमस्टेकका १८ बुँदा लागू गर्न सकियो भने दक्षिण एसियालाई गरिबीमुक्त घोषणा गर्न सम्भव छ । यसको केन्द्रमा नेपाल छ । तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी फाइदा र अनिवार्य क्षेत्र जलविद्युत हो । जलविद्युत क्षेत्रको ट्रान्समिसन लाइनको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यो सहमतिले बिजुलीको ‘सोलिड मार्केट’ बंगलादेशदेखि सिंगापुरसम्म जाने बाटो खुल्ला भएको छ । अहिले त नेपालमा धेरै बिजुली उत्पादन भइसकेको छैन । तर उत्पादन हुने चरणमा भइरहेको बिजुली नेपालले निर्यात गर्न सक्यो भने आफैं गरिबीमुक्त हुन सक्छ ।
नेपालले बिजुली निर्यात गर्न सक्यो भने अहिलेजस्तो ग्यास किन्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्दैन । यसले एउटा आर्थिक विकासको आधार तयार पारेको छ । यो आधार तयार पार्न बिमस्टेकले सहयोग गरेको हो । यसअघि जस्तो भारतलाई नै बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता अब नेपाललाई रहेन । बंगलादेशले बिजुली किन्ने चासो देखाइसकेको छ । चीनले पनि नेपालसँग बिजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यो हाम्रा लागि फाइदाको विषय हो । यसका पछाडि बिमस्टेकको ठूलो हात छ । किनकी भारतको प्रभुत्व तोड्न बिमस्टेककै मञ्च सबैभन्दा बढी नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने फोरम हो ।
भारतले बिमस्टेकमा आफ्नो हालीमुहाली गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । आफ्नो अनुकूलमा संगठनमा सक्रिय भएर कार्यक्रम दिने प्रयास भारतले यसपालि पनि गरेको छ । बिमस्टेकका नौ वटा परियोजना भारतमै सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा छ ।
यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, बिमस्टेकमा भारत कतिसम्म हालीमुहाली गर्न चाहन्छ भनेर । तर बिमस्टेकलाई उचालेर सार्क समाप्त गर्न भारतलाई सजिलो छैन । यो कुरा अरु सदस्य राष्ट्रले पनि मान्दैनन् । नेपालले पनि सम्मेलनमै भनिसक्यो, बिमस्टेक सार्कको विकल्प होइन र हुन सक्दैन भनेर । सार्क सफल बनाउँछौ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दा अरु सदस्य देशले सहयोग गरेका छन ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै बधाई दिन आएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्रीले सार्कमा भूमिका खेल भनेर भनेका थिए नि । सार्कको सफलताका बारेमा नेपालले पनि भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशसँग पनि कुराकानी गरेको छ । अहिले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सफल भएपछि सार्क देशहरुमा नेपालको छवि र आत्मविश्वास पनि बढेको छ ।
जसरी बिमेस्टक सम्मेलन सफल भएको छ, त्यसरी नै नेपालले अब सार्क शिखर सम्मेलन सफल पार्न सक्छ । किनकी कुटनीतिक मामिलामा नेपालले पहिले भन्दा राम्रो सक्रियता देखाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत एक्लैले चाहेर केही गर्न सक्दैन । मोदी जति उफ्रे पनि सार्क छाड्न सक्दैनन् । बंगलादेश, श्रीलंकाले सार्क छाड्छु भन्दैनन् । भुटान बरु चुप लाएर बस्ला । यो नै नेपालका लागि सकारात्मक कुरा हो ।
त्यसैले भारत के चाहन्छ ? त्यो सबै कुरा यहाँ लागू हुँदैन । भारत के चाहन्छ, त्यो उसकै कुरा हो । भारत बिमस्टेकमा सक्रिय हुन खोजेको छ । कतिपय कुरामा उसले साना देशहरुको दबाबलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । समुद्र जाने बाटो देउ भन्या कुरा हिजो नेपालले एक्लै कुरा गरेर अनुरोध गर्थे । बंगलादेशले एक्लै कुरा गरेर अनुरोध गर्थे । अब त साना देश जति मिलेर ल त खोई कसरी तिमीले बाटो नदिंदा रहेछौ ? भनेर भने ।
यसपटक भारतको पनि परीक्षा भयो, बिमस्टेक सम्मेलनमा । भारतले चीन र पाकिस्तान नभएको ठाउँमा ठूलो छाती देखाउँछ कि उही संकेत र स्वार्थ बोक्छ, तिम्रो पनि परीक्षा भनेर विबस्टेकको सम्मेलनमा म बाटो दिन्छु, म बिजुलीको लाइन दिन्छु भनेर भारत बाध्य भयो नि ।
त्यसैले ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ अफ स्मल कन्ट्रिज अगनेष्ट इण्डिया हेजिनिज्म’ भनेर भारतविरुद्ध साना देशहरुको सामुहिक बार्गेनिङ गर्ने साझा फोरम त बन्यो नि बिमस्टेक सम्मेलन । यसले पनि बिमस्टेक भारतको औजार मात्रै बन्यो कि साना देशहरुको साझा फोरम बनेर चम्क्यो ? एकहोरो नसोचौं । अब भारतको मनपरी दक्षिण एसियामा चल्दैन ।
अब नेपाल आफै चनाखो हुन जरुरी छ । बिमस्टेक सम्मेलनको अध्यक्ष थियो नेपाल । अहिले श्रीलंका भएको छ । सार्कको हेडक्वाटर काठमाडौँमा छ । विश्वको २२ प्रतिशत गरिबी दक्षिण एसियामा छ । गरिबी निवारण नभएसम्म दक्षिण एसियाका कुनै संगठन सफल हुँदैनन । भारत नै यसको उदाहरण हो । जति विकसित र सफल भएपनि मोदीलाई भारतकै गरिबीले गिज्याइरहेको छ । जहाँ मान्छे गरिबीले कंगाल हुन्छ, त्यहाँ चण्डाल हुन्छ । त्यसैले ‘पोभर्टी एनिभेसन’ गर्नुपर्यो अर्थात गरिबी निवारण । यो प्राथमिकताको कुरा हो ।
कसरी हुन्छ त गरिबी निवारण ? पहिलो नम्बरमा विद्युत निर्यात गरेर । दोश्रो समुद्रको बाटोमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाएर । तेश्रोमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर ।
गौतम बुद्धको देश नेपालबाट बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको देश म्यानमार र थाइल्याण्डसम्म पुग्न सकिन्छ । नेपालदेखि म्यानमार, श्रीलंका, भुटान, श्रीलंका र थाइल्याण्डसम्मै । यो हाम्रा लागि फाइदा हुने कुरा हुन् । बिमस्टेक सम्मेलनमै म्यानमार र श्रीलंकाका राष्ट्रपति लुम्बिनी पुगे नि । मोदीले यसपटक पनि पशुपतिमा दर्शन गरे नि । यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
आज पर्यटनमा थाइल्याण्ड कति विकसित र चर्चाको शिखरमा छ । दक्षिण एसियालाई नचाउन र घुमाउन सक्ने धेरै कुरा थाइल्याण्ड भन्दा नेपालमा धेरै छन् । तर खोई हामीले यतातिर सोचेको ? हाम्रा प्रधानमन्त्री थाइल्याण्ड गए भने के हेर्ने ? समुद्रको छाल मात्रै । त्यो त अरु देशमा पनि छ । तर थाइल्याण्डको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा गौतम बुद्ध जन्मस्थल हेर्न सक्छन ।
संसारमा सगरमाथा जस्तो अग्लो शिखर र शान्तिका दुत गौतम बुद्ध खोजेर पाईंदैन । नेपाल आउनैपर्छ । थाइल्याण्डमा धेरै बौद्धमार्गी छन । त्यसैले पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत नेपालको गरिबी अन्त्यका लागि बिमस्टेक कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।
पहिलो, सम्मेलनले सन् २०३० सम्म दक्षिण एसियाकै गरिबी अन्त्य गर्ने भनेको छ । कसरी भनेर भनेको छैन । यसको जवाफ नेपालसँग छ । विद्युत निर्यात गरेर र पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर । यसले नेपाल मात्रै धनी बन्दैन । सिंगो दक्षिण एसियालाई धनी बनाउन सक्छ ।
दोश्रो भनेको सबैको साझा उद्धेश्य पुरा गर्न नेपालले भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलाई पनि बिजुली बेच्न सक्छ । बौद्ध धर्मको मुल सिद्धान्तलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्छ । बिमस्टेक र सार्कको मुल उद्धेश्य पूरा गर्ने क्षमता नेपालले देखाउन सक्छ ।
अहिले पनि हामीले इमान्दार भएर स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति अग्रगामी छैन । पश्चगामी नै छ । हरेक वर्ष परिवर्तन हुने व्यक्तिवादी सरकारको प्रवृत्तिको मानसिकताले परराष्ट्र नीति चल्दै आएको छ । अब यसलाई सुधार्नुपर्छ । छिमेकी देशका लागि नेपालले काम गर्ने होइन । उनीहरुलाई खुशी बनाउने मात्रै पनि होइन । हामी आफै खुशी हुने र सफल हुने नीति के हो ? त्यसलाई परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ । परराष्ट्र नीति विदेशीका लागि होइन, नेपालीका लागि हुनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीनवटा काम गर्नुपर्छ ।
कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा अहिले अर्काको लागि काम गर्ने दलालहरु अर्थात ‘माइक्रो म्यानेजमेन्टका एक्टर’ छन् । डबल तलब खाने । त्यस्तालाई समाप्त गर्नुपर्छ । देशभक्त अर्थात देशका लागि एउटा न एउटा काम नगरेसम्म शाखा अधिकृत भन्दा माथिका कसैलाई पनि बढुवा गर्नु हुँदैन । सबै कर्मचारीका बायोडाटा राख्नुपर्छ ।
उसले छोराछोरीलाई अर्काको छात्रबृत्तिमा निःशुल्क पढाएको छ कि ? आफ्ना लागि काम गरेको छ कि ? सीमा पारिको काम गरिरहेको छ ? यो कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै होइन । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि दलाल छन् । यही दलाल प्रवृत्तिकै कारण महत्वपूर्ण कामका फाइलहरु मन्त्रालयका दराजहरुबाटै हराउने गरेका छन् । त्यसैले कुनै पनि देशलाई विकास गर्न देशभक्तिको आवश्यकता र एकता चाहिन्छ ।
भारतकी महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सबैभन्दा पहिला ‘रअ’ त्यसै बनाएकी होइनन् । ककसले भारतका लागि काम गरिरहेको छ ? कसले काम गरेको छैन ? को विरोधी छ ? भनेर राम्रोसँग बुझन् भारतलाई रअले काम गर्दै आएको छ । यो संयन्त्र गोप्य रुपमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि बनाउन आवश्यक छ । जसले मन्त्री, सचिवहरुको राम्रो प्रोफाइल तयार गर्न सकोस् ।
राम्रोलाई बढुवा गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई तुरुन्तै निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जस्तो एक जना कुलमान घिसिङले देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न सक्ने रहेछन् । खोई यतिका वर्ष नेताहरुले यस्ता व्यक्ति र केही भ्रष्ट कर्मचारीको मानसिकता बुझेको छ ? किनकी केही दलाल व्यक्तिहरुका कारण सिंगो देश र सरकार बदनाम हुनुपरिरहेको छ । यसबारेमा समयमै सोच्न जरुरी छ ।
दोश्रो कुरा, भ्रष्टाचार शून्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्नेले कहिल्यै देशको विकास गर्दैन । अहिले कर्मचारीतन्त्र त भ्रष्ट छ नै, राजनीतिक नेतृत्व त्यो भन्दा बढी भ्रष्ट छ । कर्मचारीकै पिछलग्गु भएर सेटिङ मिलाएर नेताहरु घुसको पनि कमिसन खाने गरेका छन । यो सबैभन्दा दुर्भाग्य हो ।
यी नेताहरुले गर्दा देशमा राणा फालिए, राजा फालिए, राजतन्त्र फालियो, प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो र अहिले संघीय गणतन्त्र छ । यदि नेताहरुले अब भ्रष्टाचार फाल्ने कुरामा लाग्ने हो भने असम्भव छ र ? आखिर देश विकासको बाधक भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न किन ढिला गर्ने ? किन पछि हट्ने ? त्यसैले देश विकास र विदेशीसामु राम्रो काम गर्न पहिला आफ्नै देशको भ्रष्टाचारको अन्त्य जरुरी छ ।
अहिले सामान्य किसिमले काम गरेर समृद्धि आउँदैन । ‘सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाल’ का ठूला होडिङ बोर्ड राखेर बिमस्टेक सम्मेलनका पाहुनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागत गर्नुभयो । तर ती होर्डिङ बोर्ड राखेर प्रचार गर्दैमा देशमा समृद्धि आउनेवाला छैन । बिमस्टेक, सार्क त के विश्व महासम्मेलन नै नेपालमा भए पनि दुई दिनका लागि देखाउन गरिने विकासले समृद्धि कहिल्यै आउँदैन ।
यसले झन नागरिकलाई सास्ती, झमेला मात्रै हुन्छ । त्यसैले भाषणले समृद्धि आउँदैन । काम गर्नुपर्छ । काम पनि सामान्य किसिमले होइन, माथि भनिएजस्तो दलाल राजनीति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने गरी नयाँ किसिमले काम गर्नुपर्छ ।
अहिलेको खिया लागेको कर्मचारीतन्त्रले काम गरेर झन् समृद्धि आउँदै आउँदैन । खिया लागेको भन्दैमा कुहिएको होइन । क्रान्ति भनेर डाङडुङ गरेर कर्मचारीलाई तर्साएर काम हुँदैन । खिया लागेको कर्मचारीलाई सफा गरेर, नयाँ धार लगाएर काम गर्नुपर्छ । यसको नेतृत्व राजनीतिले गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्व गतिशील हुनुपर्यो ।
आफू मात्रै गतिशील भएर हुँदैन । देशको समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई हाँक्न सक्नुपर्यो । परिणाममुखी काम गर्नुपर्यो । अनि मात्रै बिमस्टेकको कुरा लागू हुन्छ । सार्कको उद्धेश्य पूरा हुन्छ । गरिबी अन्त्य गर्न सकिन्छ । र समृद्धिका लागि आर्थिक कुटनीति अगाडि बढाउने हो । बाहिरी देशसँग हात फैलाउनुभन्दा पहिला आफूभित्रैको सुधार पहिलो आवश्यकता हो । यति नगरे सार्क र बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, अधिवेशनका सबै निर्णय र घोषणा दराजका कुनामा थन्किन्छन् ।
(परराष्ट्रविद श्रेष्ठसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
परराष्ट्रविद श्रेष्ठ चीन तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूतसमेत हुन् ।
Bijaya Bhusal
Sept. 6, 2018, 11:51 a.m.राम्रोलाई बढुवा गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई तुरुन्तै निरुत्साहित गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व गतिशील हुनुपर्यो ।