काठमाण्डाै – 'क' वर्गका बैंक अर्थात् वाणिज्य बैंकहरूले पालिकाको खाताको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने भएका छन् । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अभाव बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले पालिकाको खातामा रहेको ८० प्रतिशतसम्म रकम बैंकले निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

यो नियम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसअघि पालिकाको कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले राख्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएकाे अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।

 Madhu K. Marasini (@madhumarasini) December 20, 2021

नयाँ नियम आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि लागू हुनेछ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा थप ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुने सचिव मरासिनीले बताउनुभयो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव चुलिएको छ ।