बतासको सात बुँदे स्पष्टीकरण : कानुन बमोजिम व्यावसायिक सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई चुनौती

 पुस २८, २०७८ बुधबार १३:८:२२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – बतास अर्गनाइजेशनले विभिन्न निर्माण कार्यमा आफ्नो संलग्नताबारे आएका विवादित विषयमाथि सरकारले निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने जनाएको छ । 

बतास अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले सात बुँदे स्पष्टीकरणसहित विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई पनि सत्यतथ्य बुझेर मात्रै समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले बतास अर्गनाइजेशनका आधिकारिक मानिसहरुसँग कुनैपनि सञ्चार माध्यमले सम्पर्क नगरेरै, सत्यतथ्य नबुझेरै भ्रामक र कपोकल्पित समाचारहरु प्रकाशित गरेको बताउनुभएको छ । यस्तै कतिपय सञ्चारमाध्यमको पक्षपातपूर्ण हर्कतबाट नेपालका उद्यमी, व्यवसायी पीडित भएको पनि उहाँले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ । 

बतास अर्गनाइजेशनले विज्ञप्तिमार्फत नै आफूले गैर कानुनी ढंगले निर्माण कार्य गरेको भए कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ । 

‘बतास अर्गनाईजेशनले कानुनसम्मतरुपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरु कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले बतास अर्गनाईजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरु एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति रहने छैन ।’

यस्तै राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँगको अनैतिक संलग्नता भन्ने हल्ला पनि गलत भएको बतास ग्रुपले प्रष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा क्याफे निर्माणको विषयलाई लिएर बतास अर्गनाइजेशन चर्चामा आएको थियो । नारायणहिटीसँगै बतास  संलग्न रहेको  नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबारक्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामाग्री केन्द्र, सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण आदिका बारेमा बतास अर्गनाइजेशनले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टिकरण दिएको छ । 

यस्तो छ बतासको स्पष्टीकरण :

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया