भारतमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित ६ हजार वटा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केन्द्रीय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका र नवीकरण रोकेका ६ हजार वटा संस्थाको तर्फबाट दर्ता भएको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले आज मङ्गलवार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ती संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चले आफ्नो समस्या पहिले केन्द्र सरकारसँग राख्न र सरकारले कानुनअनुसार काम गर्ने बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले एक सय ७९ वटा संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने पाँच हजार सात सय ८९ वटा संस्थाको नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णयले सबैभन्दा ठूलो असर मदर टेरेसाद्वारा स्थापित मिसिनरी च्याटिरी, अक्सफाम भारत, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जस्ता मुस्लिम केन्द्रित संस्थामा परेको छ । सरकारले धर्मान्तरण जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न एनजीओलाई पनि कारबाही गरेको छ ।

सरकारको आलोचना गर्ने, मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायको हितमा काम गर्ने संस्थामाथि प्रतिबन्ध र नवीकरण नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ । तर आन्ध्र प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घलाई सहयोग गर्ने सेवा भारती र त्रिपुरामा इशाई धर्मान्तरणको विरोध गर्ने शान्तिकालीन मिसन पनि कारबाहीमा परेका छन् ।