सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएकाे आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएकाे कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता पाएको थियो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । कर्णाली प्रदेश सभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका सात महिला सदस्य छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेशको माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ । साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सङ्ख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री शाहीले यही माघ २३ गते आफ्नो दल कांग्रेसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर विसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।