‘विश्वभर नेपाली क्रिकेटको मार्केटिङ भइरहेको छ, लगानी गर्दा घा...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन आज सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाइ बस्नेत सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो। त्यसमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औँल्याएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासङ्घको बस्नेतको सदस्यतामा किचलो देखाउँदै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
सरकारले बद्नियत राखेर हटाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै बस्नेतको तर्फबाट बहस गर्ने कानुनविद्हरुले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चले बस्नेतलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेशसमेत गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।