रूसी ग्यासको भुक्तानी रुबलमा गर्नुपर्ने निर्णयको जी-सेभेन देशले विरोध गरेका छन् ।

विश्वका ठूला सात औद्योगिक देशको समूह (जी–सेभेन) समूहका सदस्य देशले रुबलमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय अस्वीकार्य हुने जनाएका हुन् । जी–सेभेनमा बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान र अमेरिका रहेका छन् ।

जी सेभेन देशका ऊर्जा मन्त्रीहरुले रुसले विद्यमान सम्झौताको एकपक्षीय उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । जर्मन अर्थमन्त्री रोबर्ट हाबेकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मागको पालना नगर्न सरोकारवाला कम्पनीलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

जर्मनीले जी–सेभेनको अध्यक्षता गरिरहेको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गएको हप्ता सबै युरोपेली सङ्घमा समावेश देशलाई प्राकृतिक ग्यास वितरणका लागि रूबल भुक्तानी गर्नुपर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

युक्रेनमा आक्रमणपछि पश्चिमाले देशले लगाएको प्रतिबन्धको बाबजुद मस्कोले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन नदिन यो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युल म्याक्रोले शुक्रवार ‘ग्यास–फर–रूबल’ को मागलाई अस्वीकार गरिसक्नुभएको थियो ।

तस्बिर : अरब न्युज