पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खान बिरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्दै संसद विघटन गरिएको थियो ।

संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दैै सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ । पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले एक दिन अघि दायर मुद्दामा पुनः सुनुवाई शुरु गरेको थियो । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

अविश्वासको मत खारेज गर्ने निर्णयले विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए । यसै बीच पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फवाद हुसैनले ९० दिनभित्र तत्काल संसदीय चुनाव हुने बताउनुभएको छ । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले देशको राष्ट्रियसभा विघटनको आलोचना गरेका छन् ।