निराशाजनक 'कोप–२९' मा नेपालका लागि केही आशा
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खान बिरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्दै संसद विघटन गरिएको थियो ।
संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दैै सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ । पाकिस्तानी सांसदहरूलाई अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट रोकिएपछि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले एक दिन अघि दायर मुद्दामा पुनः सुनुवाई शुरु गरेको थियो । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दियालले संविधानको धारा ५ को सन्दर्भमा सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
अविश्वासको मत खारेज गर्ने निर्णयले विपक्षी दलहरूलाई आक्रोशित बनाएको थियो र उनीहरूले निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए । यसै बीच पाकिस्तानका सूचना मन्त्री फवाद हुसैनले ९० दिनभित्र तत्काल संसदीय चुनाव हुने बताउनुभएको छ । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले देशको राष्ट्रियसभा विघटनको आलोचना गरेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।