काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नपुग्ने बताउनुभएकाे छ । आज बिहीवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले श्रीलङ्का र नेपालको अर्थतन्त्रमा आधारभूत अवस्था नै फरक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘श्रीलङ्का उच्च विदेशी ऋण भएको देश हो । श्रीलङ्का सरकारको स्वामित्वका संस्थाहरूको ऋणसमेत जोड्ने हो भने सरकारको दायित्व कुल गार्हर्थ्य उत्पादनको ११७ प्रतिशत हुन आउँछ । ११७ प्रतिशत ऋण भएको देश र ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको विदेशी ऋण भएको देशको तुलना हुन सक्दैन । श्रीलङ्का पछिल्लो समय आर्थिक व्यवस्थापनभन्दा बाहिर गएको थियो । करका दर घटाउने, करका दरहरूलाई खारेज गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा अनावश्यक रूपमा उदारता देखाउँदा श्रीलङ्का समस्यामा परेकाे हाे । श्रीलङ्काको उदाहरण व्यवस्थापन र संरचनासँग देखिएका हुन् । हाम्रो त्योभन्दा अवस्था फरक हो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण, कोरोना महामारी र गएकाे वर्ष उच्च रूपमा कर्जा विस्तारका कारण घरजग्गा, उत्पादनभन्दा आयात र शेयर बजारमा बढी लगानी भएको प्रभाव स्वरूप पनि अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब देखिएको हो ।’

प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनका लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताउनुभयाे । देशको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती आउन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको आयात रोक लगाउन परेको उहाँकाे भनाइ छ । 

प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनका लागि सुन, चाँदी, सवारी साधन आयातलाई रोक्न सक्छौँ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनमा दबाब आउन सक्छ र समयमा नै सम्हालिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको हो । यसमा आतिहाल्नुपर्ने छैन, अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने होइन । अहिले पनि राष्ट्र बैंकसँग ६/७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष पनि आएको छ । पर्यटकीय गविधि पनि बढिरहेका छन्, यसले वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । माग बढ्नेबित्तिकै आयात पनि बढ्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनमा दबाब देखिएको तथा रुस र युक्रेन युद्धका कारण त्यसबाट थप अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले केही सर्तकता अपनाउनुपर्छ भनेकाे हो ।’

प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले रेमिट्यान्समा सुधार आउन थालेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रमा सङ्कट तथा थप चुनौती आउन नदिनका लागि सरकारले दीर्घकालका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँकाे भनाइ छ ।