पाकिस्तानमा संसद् विघटनकाे निर्णय सर्वाेच्चले बदर गरिदियाे

चैत २४, २०७८ बिहीबार २२:४:१५ | एजेन्सी

पाकिस्ताकाे सर्वाेच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्) विघटनकाे निर्णय बदर गरिदिएकाे छ । सर्वाेच्चले उपसभामुख कासिम सूरीकाे फैसलालाई असंवैधानिक भएकाे बताउँदै संसद् विघटनकाे निर्णय बदर गरेकाे हाे ।

सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसला इमरान खान सरकारकाे लागि ठूलाे झटका हाे । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् भङ्ग गर्ने सुझाव दिन नसक्ने सर्वाेच्च अदालतले आफ्नाे फैसलामा भनेकाे छ ।

याेसँगै सर्वाेच्च अदालतले सभामुखलाई आउँदाे अप्रिल ९ तारिख शनिवार संसद्काे सत्र बाेलाउन आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन भनेको छ ।

प्रारम्भिक आदेश आउने भएपछि सर्वोच्च अदालतबाहिर ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै सीसीटीभी क्यामेरा पनि जडान गरिएको थियाे ।

यसअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि उपसभामुख कासिम खान सुरीले प्रस्तावलाई नै खारेज गरिदिनुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएकै दिन गएको आइतवार प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएकाे थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्