गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

वैशाख ६, २०७९ मंगलबार १७:५६:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले गएको चैतको २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले अस्ति आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आज मङ्गलवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख १६ गते अदालतमा बोलाएको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया