रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा ३० जना उत्तर कोरियाली सैनिक मारिए वा घ...
पुस १, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै - गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज दुवै पक्षबीच छलफल हुँदैछ ।
सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा पर्नुभएका गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्कनुभएको छ ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आज दुवै पक्षबीच छलफल हुँदैछ । सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा गभर्नर अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनुहुने छ । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएमा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुहुने छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारकाले गठन गरेको छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइ कारबाही लागि सिफारिस गरेर कारबाही भएमा पदमुक्त हुनुहुन्छ भने छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा नियमित कामकाज गर्न पाउनुहुने छ ।
गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ्ग प्रणालीको गोप्य सूचनाहरू चुहाएको लगायतका आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।