अरुण–४ आयोजना बनाउन भारतको सतलजसँग सम्झौता

 जेठ २, २०७९ सोमबार १५:१८:१४ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सङ्खुवासभामा रहेको अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

गएको चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जति नै अरुण–४ बाट नेपालले मासिकरूपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरुण–४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने छ । यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुई वटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९० दशमलव २ मेगावाट रहेको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भइ ६ सय ९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको क्षमता ६ सय ९५ मेगावाटको २१ दशमलव ९ प्रतिशतले हुन आउने एक सय ५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिकरूपमा निःशुल्क विद्युत् पाउने छ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौँ भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत शेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ । आयोजनाको अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको झन्डै ५१ करोड रुपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ ।

९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।

अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । विद्युत् विकास विभागले सुरुमा अरुण–४ लाई नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको रूपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण–४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अरुण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ मा रहेको अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा झन्डै एक सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २ दशमलव ५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६ दशमलव ८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३ मा रहेको सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युत् गृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।

विद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३ दशमलव ४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।

सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युत् गृह र बाँध क्षेत्र क्रमशः झन्डै ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड अहिले स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युत् गृह क्षेत्र पुग्ने झन्डै दुई किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ ।

विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत झन्डै ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर  छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । 

अन्तिम अपडेट: जेठ ६, २०७९

तपाईको प्रतिक्रिया