काठमाण्डाै – संसदीय छानविन विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिने गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् । समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका हुन् ।

एमाले सांसदहरूको फरक मतमा छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । कतिपय दस्तावेज र विवरण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उपलब्ध नगराएकाले पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विवरण लुकाएका कारण बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशङ्कामा झन् बल पुगेको एमाले सांसदहरूको निष्कर्ष छ । ‘यस विषयमा स्पष्ट कार्यादेशसहितको संयन्त्र बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनका क्रममा दोषी ठहर भएकालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ’, फरक मतमा लेखिएको छ ।

यस्ताे छ पूर्णपाठ–