काठमाण्डाै - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको विषयमा नागरिक समाजका अगुवा, कानुनविद् तथा सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीसँगको छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ ।

आफूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधि सभाले हुबहु विधेयक पुनः पारित गरेपछि उहाँले केही दिनदेखि आवश्यक राय सुझाव लिइरहनुभएको छ । यसै क्रममा हिजो राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका पूर्व र बहालवाला उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

छलफलका क्रममा सेनाका पूर्व जर्नेलहरूले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक भएकाले संविधानको रक्षा गर्नकै लागि पनि यथास्थितिमा आउने नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदासहित नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर गएको २ गते प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट  विधेयक जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत छ ।

राष्ट्रिय सभा बैठक आउँदो १२ गते बोलाइएको छ तर विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । संविधानअनुसार संसदबाट दोस्रोपटक पारित भइ आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेबाहेकको अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने हल्ला पनि चल्न थालेको छ । तर हिजो सैनिक उच्च पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले आफूले राजीनामा नदिने र कानुनी विकल्पहरु खोज्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । छलफलमा सहभागी पूर्व सैनिक अधिकारीहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई परिस्थितिको सामना गरेर अघि बढ्न, तर राजीनामा नदिन सुझाव दिएका थिए ।