मानव अधिकार आयोगद्वारा द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई निर्देशन

भदौ २५, २०७९ शनिबार १८:२२:११ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो ।

आज सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढङ्गले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकहरुलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछु । सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा पनि तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षलाई समान व्यवहार नहुने गरी प्रावधान आएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने काममा राजनीतिक दलहरुको मात्रै सहभागिताले सम्भव नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।

आयोगका अर्का पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले यस सम्बन्धी कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले याे कानुन बनाउने काममा ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा झनै समस्या थपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गरे मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना झनै बढेर जाने तर्कसमेत गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्