काठमाण्डाै - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो ।

आज सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढङ्गले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकहरुलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछु । सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा पनि तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षलाई समान व्यवहार नहुने गरी प्रावधान आएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।’  

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने काममा राजनीतिक दलहरुको मात्रै सहभागिताले सम्भव नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।

आयोगका अर्का पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले यस सम्बन्धी कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले याे कानुन बनाउने काममा ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा झनै समस्या थपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाइ गरे मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना झनै बढेर जाने तर्कसमेत गर्नुभयो ।