पहिलो संस्करणको नेपाल कबड्डी लिगमा ६ वटा टोलीले सहभागिता जन...
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
कचनपुर – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टसहित तीनजनाको डीएनए रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ देखिएको छ ।
स्थानीयले घटनामा संलग्न रहेको आरोपसहित एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा आयुष विष्टको डिएनए परीक्षण गर्न माग गरेका थिए । स्थानीयको चर्को दवाबपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र आयुष विष्टको डीएनए परीक्षण गरेको थियो ।
तीनैजनाको डीएनए म्याच नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । तीनैजनाको डीएनए निर्मलाको शरीरमा भेटिएको भेजिनल स्वाबसँग म्याच नभएको जिल्ला न्यायाधिवक्त खेमराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
निलम्बित एसपी विष्टको काठमाडौंमा र अन्य २ जनाको रगतको नमूना भने कञ्चनपुर प्रहरीले संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाएको प्रहरीको भनाइ छ ।
यसअघि प्रहरीले मुख्य अभियुक्त बनाएका ४१ वर्षीय दिलिपसिंह विष्ट र अर्का युवक चक्रदेव वडुकोसमेत डीएनए परीक्षण गरेको थियो । दिलिपसिंहको डिएनए म्याच नभएपछि विष्ट रिहा भएका थिए भने वडुको डीएनए पनि ‘नेगेटिभ’ आएको थियो ।
गएको साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको साउन ११ गते निम्बुखेडा खोलामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो ।
उच्चस्तरिय छानविन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग राख्दै कञ्चनपुरबासिन्दा फेरि आन्दोलित भएका छन् । निर्मलाको न्यायका लागि ‘दवाबमूलक संघर्ष समिति’ बनाएर आन्दोलनरत महिला अधिकारकर्मी फेरि आन्दोलित भएका हुन् ।
कञ्चनपुरस्थित राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायतले ‘दवाबमूलक संघर्ष समिति’ मार्फत आइतबारबाट संयुक्त रुपमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन् ।
निर्मलाको हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अपराधि पहिचान नगरेकाले पुनः आन्दोलन थालेको अधिकारकर्मी मिना भण्डारीले बताउनुभयो ।
‘सरकारले न हत्यारालाई पहिचान गरेको छ । न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ’, भण्डारीले भन्नुभयो ‘त्यसैले सरकारलाई दवाब दिन हामी निरन्तर रिले अनसन गर्छौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी हुन्छ ।’
निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या भएको ६६ दिन पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म न हत्यारा पत्ता लागेको छ, न त उच्चस्तरीय छनविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्मलाको घटनामा प्रहरीमाथि मात्रै होइन सरकारप्रति पनि स्थानीयको आशंका छ । घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीबाट भएको त्रुटी र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइनुले पनि अपराधिको संरक्षणमा सरकार आफैँ लागेको आम बुझाई छ ।
उच्चस्तरीय छानविन समिति महेन्द्रनगर पुगेकै दिन प्रहरीको गोलीबाट बालकको ज्यान गएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेपले जनस्तरमा बढेको आक्रोसलाई शान्त पार्नु सामान्य थिएन । तर पनि महेन्द्रनगर बासिन्दाले धैर्य गरेर छानबिन समितिलाई काम गर्ने वातावारण बनाए । उनीहरुले छानविन समितिलाई कहिल्यै असहयोग गरेनन् । बरु अनुसन्धानका लागि थप प्रमाणहरु दिए ।
छानबिनका लागि दिएको १५ दिनको समय सकिएपछि टोली काठमाडौं फर्कियो । उता, सरकारले समय थप गरेर एक महिना बनाए पनि उच्चस्तरीय छानबिन समितिले भने गएको मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर, प्रतिवेदन पेश भएको ६ दिनसम्म पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ ।
अपराधिका बारेमा सरकारलाई थाहा भए पनि बाहिर नल्याएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । सरकारले अपराधिलाई संरक्षण गरेको छ राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णबहादुर चन्दले आरोप लगाउनुभयो ।
‘अपराधि नभेटिएको भए पो सरकारले खोज्छ’, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो ‘हत्यारा कुनै शक्तिशाली मान्छे छ । त्यसैले सरकार पनि अपराधि नभेटिएको जस्तै गरेर बसेको छ ।’उहाँले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण पनि त्यसका अपराधिबारे केही प्रमाणहरु भएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।