१ पालिका १ सहुलियत खाद्य पसल खोल्न सिफारिस

कात्तिक १०, २०७९ बिहीबार १९:२९:५६ | रासस

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मार्फत यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

एक दशक अघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका धेरैजसो व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई खाद्यको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त भएकाले अब खाद्य वस्तुको वितरणमा पालिकालाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक पालिकामा कम्तीमा एउटा सहुलियत पसल खोली आवश्यक खाद्यान्न वस्तु प्रतिपरिवार तोकेको सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उसको सुझाव छ । यस्ता सहुलियत पसलमा चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल जस्ता पदार्थ अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय वस्तुको उत्पादन र सञ्चय बढाउनुपर्ने तथा स्थानीयस्तरमा नै खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनबाट अपुग भएमा मात्र आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयन्त्रले मात्रै बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न उपयुक्त बजार हस्तक्षेपको संयन्त्र परिचालन गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्न सकिने सुझाव आयोगको छ ।

त्यसैगरी आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सूचीमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने र न्यूनतम परिमाणको वार्षिक खाद्य सञ्चिति परिमाण तोकी त्यस्ता वस्तुको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न एक खाद्य आपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यस्तो कोष स्थापना गर्न सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई ऋण दिने गरी रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ ।

आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका लागि आवस्यक वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सरकारले ढुवानी अनुदानसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय खाद्य कार्ययोजनाका आधारमा आवश्यक वस्तु तथा सोको परिमाण पालिकागत आधारमा तय गरिनेछ । सोही आधारमा रणनीतिक सञ्चय क्षेत्र तोकी आवश्यक वस्तुको सञ्चय र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

१ पालिका १ सहुलियत खाद्य पसल खोल्न सिफारिस

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया