प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी संघ र प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस बनेको छ भने दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले बनेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जमोर्चाको पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति रहनेछ । निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आएसँगै अबको सरकार कसको र कस्तो बन्नेछ भन्ने कौतुहलता छ । साथै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कुन दलबाट को बन्छ भन्नेकुरा पनि चासोको विषय छ ।

नयाँ निर्वाचनसँगै अहिलेको समीकरण परिवर्तन हुन्छ वा अहिलेकै गठबन्धनले प्रदेशसहित संघमा पनि सरकार चलाउँछ ? त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । संघीय संरचनामा देश गइसकेपछिको ५ वर्ष बितिसक्दा प्रदेशले गरेका अनुभव, जनताले संघीय प्रणालीबाट पाएका सहज सुविधामा कत्तिको परिवर्तन भएको छ त ? संघीय संरचनाले जनताको समस्या बुझ्ने प्रयास र समाधानको उपाय कत्तिको खोजेको छ ? यसको छिनोफानो अबको ५ वर्षमा प्रदेशले गरेका काम कारबाहीले देखाउने नै छ ।

एकातर्फ संघीय संरचनामा जाँदा राष्ट्रले ऋणको भार व्यहोर्नुपरिरहेको भन्दै गर्दा आम सर्वसाधारणले संघीयताका कारण पाएको सहज, छिटो र छरितो कामको व्यवस्थापनलाई पनि भुल्नु हुँदैन । यद्यपी संघीयता पछि सबै काम सहज भइसकेका छन् भन्ने होइन, केही विकृति पनि देखिएका छन् । तर नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै राम्रा पक्षको साथ र सहयोगमा लाग्नुपर्छ । ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को बाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण पनि भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा एक भन्दा बढी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा त ५ वर्षको कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । तत्कालीन नेकपा फुटेसँगै डोरमणि पौडेल पनि वाग्मतीको मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपर्‍यो । त्यसपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ मुख्यमन्त्रीमा चयन हुनुभयो । त्यसको केही महिनापछि गठबन्धनको सरकार बनेसँगै वाग्मती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे चयन हुनुभएको थियो । त्यसपछिको कार्यकाल संघीयताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन, कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पूर्वाधार र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनमा बिताएको बताउनुहुन्छ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे ।

उहाँले गठबन्धनको सरकार बन्दा कर्मचारीमा काम नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारमा फरक–फरक पार्टी भएपछि कर्मचारीमाथि एक खालको दबाब पर्दा काम कारबाही ढिलाइ हुने गरेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले फरक दलहरु मिलेर सरकार चलाउँदा कर्मचारीहरु कसैको दबाब आउने हो की भन्ने मनशायमा रुमल्लिने गरेको आफ्नो अनुभवले पाएको बताउनुभयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री रहँदा कस्ता काम गर्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँको अनुभव यस्तो छ ।

संघीयता बारे बुलन्द आवाज

यो अनुभव अलि बेग्लै खालको हुँदोरहेछ । एउटै पार्टीको बहुमतको मुख्यमन्त्री र गठबन्धनको मुख्यमन्त्रीमा अलि फरक हुँदो रहेछ । म तीन वटा पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री थिएँ । त्यसमध्ये सबैभन्दा सानो दल मेरै थियो । मैले (एकीकृत समाजवादी)बाट १३ जना, (माओवादी केन्द्र) को २३ जना, नेपाली कांग्रेसको २२ जना लिएर सरकार गठन गरेको थिएँ ।

हामी तीन दल मिलेर न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर काम गरेका थियौँ । र त्यही गाइडलाइनमा आधारित भएर मैले धेरै कामहरु शुरु गरेँ । बाहिर भन्ने पाटो भन्दा आन्तरिक रुपमा यदाकदा फरक–फरक पार्टी भएपछि कर्मचारीमाथि एक खालको दबाब परेको महशुस गरेँ । दबाब आउँछ कि, भनेर कर्मचारी पर्खेर पनि बस्ने अनुभव गरेँ । त्यो खालको प्रवृत्ति पनि देखियो । त्यो मैले त्यहाँ गरेको सुक्ष्म अनुभव हो । कामको सम्बन्धमा मैले आफूसँग भएको सिर्जनशीलता, स्थानीय विकासमन्त्री भएर पनि विगतमा भूमिका निभाइसकेको र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर धेरै प्रतिनिधि सभामा वकालत पनि गरेको नाताले मैले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरामा मैले बढी जोड गरेँ ।

त्यो हिसाबले पहिलो काम त संघीय सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण नभएका कतिपय अधिकारका बारेमा बोलेँ । संघीयताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनको लागि सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिव र केन्द्रको सचिवलाई पनि लगेँ । एउटा बैठक बसाएँ । सातै प्रदेशको वन मन्त्रीहरुको बैठक पनि बसाएँ । सातै प्रदेशका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको बैठक पनि बसाएँ, संघीयतालाई बलियो बनाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले ।

यहाँ केन्द्रमा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको अगाडि र प्रदेश प्रहरी समायोजन तत्काल गर्नुस् । औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुस् । तपाईँको नजरमा परेन, राम्रोसँग औद्योगिक क्षेत्रले गर्नसक्ने काम उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सिर्जनाको काम हुन सकेन । त्यो कुरा पनि प्रस्ताव राखेँ । र सँगसँगै जुन ढंगले अहिले उपत्यका यातायात प्राधिकरण भन्ने खालको कुरा गर्दै प्रदेशको अधिकार पनि फेरि संघतिरै तान्ने । ७७ वटै जिल्लामा महिला विकास कार्यालय पनि खोल्ने । ७७ वटै जिल्लामा शिक्षा कार्यालय पनि खोल्ने टाइपका कुराहरु बाहिर आउन थालेपछि यो संघीयता विरोधी कदम हो भनेर यस कुराको लागि मैले शीर्ष नेताहरुलाई तपाईँहरु संघीयताको कार्यान्वयनको बारेमा बालुवाटारको बैठक धेरैचोटि गर्नुभएको छ । यो चाहीँ बैठक गर्नुभएको छ कि छैन ? यो गर्नुस् भन्ने खालको सल्लाह पनि दिएँ, संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवामा बढी ध्यान

मैले प्रदेशमा बसेर केही नवीनतम कामहरु शुरुवात गर्ने कोसिस गरेँ । एउटा पहिलो बैठकबाटै ११९ वटा पालिका छन् वाग्मती प्रदेशमा । एक सय १९ वटा पालिकाको १/१ जना दलित, दलित भेटिएन भने लोपोन्मुख जातिको एसईई गरिसकेको युवालाई ३ वर्षे प्राविधिक कोर्ष पढाइदिएर त्यही पालिकामा पठाइदिने निर्णय गरेँ । त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

दोस्रो बैठकबाट मैले सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई गरेका र सामुदायिक कलेजमा पढ्न जाने ती गरिब परिवारको छोरीहरु हुन् । सबै छोरीहरुलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेँ र त्यसको कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । त्यसैगरी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो । र प्रविधिको क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्‍यो वाग्मती प्रदेशले भनेर त्यसको लागि विज्ञान, प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने ढंगले निर्णय गरेँ । र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन संसदमा थियो । त्यसलाई पारित गरेर प्रदेश भित्र हामीले विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिने त्यो मानित विश्वविद्यालय उसले अरुलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र उसले विश्वविद्यालयको कोर्ष आफूले पढाएर विश्वविद्यालयको मान्यता लिन पाउने । यो काम अगाडि बढाउनको लागि तयारी गरियो । केही कलेजहरुले अब तुरुन्तै विश्वविद्यालयको मान्यता पाउनसक्ने अवस्था बनेको छ । यसरी शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी ध्यान दिएँ । शिक्षा बिना कुनै पनि देशको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरामा मैले ध्यान दिएँ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वाग्मती प्रदेश भित्रका १३ वटा जिल्लामा एउटा–एउटा अस्पताल, कमसेकम १३ वटा अस्पताललाई वाग्मती प्रदेशको अस्पतालको रुपमा निर्णय गरेर त्यहाँ विशेषज्ञ सेवा समेत पनि शुरु गर्ने । र सबै अस्पतालहरुमा डाइलाइसिस सेवा पनि शुरु गर्ने । डाइलासिस मेसिन पनि राखिदिने । र हेटौँडाको अस्पतालमा चाँही मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, भक्तपुरको धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण अस्पतालको ब्रान्चजस्तै हिसाबले काम गराउने भन्ने ढंगले भर्खरै सम्झौता भएको छ त्यहाँको डाइरेक्टरसँग । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रमा ध्यान दिएँ । एउटा माध्यामिक विद्यालय एउटा नर्स कार्यक्रम जो अगाडि नै शुरु गरिएको थियो । त्यसलाई थप बल पुर्‍याउने । सामुदायिक विद्यालयहरुमा बसको सुविधा दिने । १५/२० जना अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा भएको वृद्धाश्रमहरुलाई एउटा नर्स राखिदिने । सामाजिक क्षेत्रमा यस्ता कामहरुको शुरुवात गरेँ । यो सँगसँगै स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा आयुर्वेदिक औषधालयको आयुर्वेदिक औषधि उपचार गर्ने उद्योगकै रुपमा विकास गर्ने आदि कुराहरुमा पनि शुरुवात गर्ने काम गरेको छु र त्यो क्रमशः अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमको शुरुवात, कृषि औजार कारखाना स्थापना

हामीसँग १ हजार १ सय २१ वटा वडाहरु रहेछन् । १ हजार १ सय २१ वडाहरु मध्ये १ सय १९ वटा पालिकामा एउटा–एउटा वडामा हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर यत्रो निर्णय गर्‍यौँ । संविधानमा लेख्यौँ । अब हामी नै समाजवादोन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि हामी जस्ता पार्टीका नेताहरु त्यहाँ पुग्दा पनि केही पनि नगरेर बस्यौँ भने यो राम्रो हुँदैन भन्ने हिसाबले नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम भनेर निर्णय गर्‍यौँ । पैसा राख्यौँ ।

अहिले राख्न त २५ करोड राखेका छौँ । त्यसलाई १ सय १९ करोड नै खर्च गर्नेगरी, एउटा वडामा १ करोड खर्च गर्नेगरी विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर रहेका, रोजगारी प्राप्त नभएका अत्यन्त गरिव मानिसहरु र सँगसँगै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुनैपनि त्यस्तो अनुभव गर्न नपाएकाहरुको काममा यो रकम खर्च गर्ने र उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने । यस्ता कार्यक्रमहरुको पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गर्‍यौँ ।

कृषिको क्षेत्रमा किसानहरुलाई दुध उत्पादनमा उनीहरु अलि बढी प्रोत्साहित हुन् भन्नका लागि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ किसानहरुको हातमै छुट्टै सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन स्वरुप दिने निर्णय गर्‍यौँ । र १० क्विन्टल प्याज, १० क्विन्टल भन्दा बढी लसुन फलाउने किसानलाई प्रतिकिलो १ रुपैयाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय पनि गर्‍यौँ । त्यो अब कार्यान्वयनको चरणमा छ । र हाम्रो कृषिलाई महत्व दिने । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेकुरा पनि हामी गरिरहेका छौँ । तर कृषिको क्षेत्रमा राम्रोसँग ध्यान पुर्‍याउन नसकेको कुरालाई ध्यानमा राखेर कृषि औजार कारखाना वाग्मती प्रदेश सरकारले नै आफैँले पार्टनरसिप गरेर कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गर्‍यौँ । त्यसको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने तयारी

वि.सं.२०४८ सालदेखि अहिलेसम्म रासायनिक मलको कारखाना खोल्न नेपाल सरकारले चाहँदा पनि सकेको छैन । तर दुई लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष रासायनिक मल उत्पादन गर्नसक्ने एउटा कम्पनीसँग हामी सहकार्य गर्नेगरी वाग्मती प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर केन्द्र सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर हामीले भर्खरै प्रश्ताव अगाडि बढाएका छौँ । त्यो सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा त्यो काम शुरु गर्नेगरी तयारी गरेका छौँ ।

वाग्मती प्रदेशमा कुखुराको असाध्यै धेरै सम्भावना छ । पोल्ट्री विकास बोर्ड बनाउने, सहकारी विकास बोर्ड बनाउने निर्णय त पहिल्यै भएर त्यही अनुसारले काम अगाडि बढीरहेको छ । ११ हजार प्रारम्भिक सहकारीले काम गरिरहेका छन् । यातायातको क्षेत्रमा एउटा लाइसेन्स लिनका लागि तीन वर्ष पर्खिनुपर्ने । त्यो झन्झटिलो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिएर जनतालाई सेवा दिउँ ।

एउटा युवा विदेश उड्न लागेको छ, उसले एउटा लाइसेन्सपनि लैजान सकेन भने ऊ एकदमै कमजोर भएर जान्छ र उसले त्यहाँ रोजगारी प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले शुरु गर्‍यौँ । अहिले लाइसेन्स १५ दिनभित्र पाइसक्छ । अर्को वाग्मती प्रदेश भित्र एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा फाइनल टुंगो गर्न बाँकी छ, त्यो के हो भन्दा सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा भाडा तिर्ने सिस्टम चाहीँ अब नोट लिएर नगर्ने । कार्ड सिस्टमबाट गर्ने । त्यसलाई हामी 'क्यासलेस सिस्टम' भन्छौँ । त्यो काम शुरु गर्ने भनेर टुंगो हुन लागिरहेको छ ।

पर्यटकीय विकासको थालनी

प्रदेश भित्रका केही महत्वपूर्ण योजनाहरुलाई हामीले विशेष महत्व दिएका छौँ । धादिङमा एउटा निकै ठूलो गुफा छ । त्यो गुफा एसियाकै ठूलो गुफा पनि भन्छन् । त्यो गुफाभित्र घुम्नलाई ३ घण्टा लाग्छ । त्यो गुफामा जानको लागि एक अर्ब रुपैयाँ पैसा हालेर बाटो बनाउने काम अगाडि बढाउँदै छौँ । जिरीमा मानव निर्मित कृतिम ताल बनाएर पर्यटकीय विकासको थालनी गर्ने कामहरुमा लागेका छौँ । धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकालाई १० करोड रुपैयाँ पैसा राखेर रुबी भ्याली एकिकृत विकास कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर त्यसलाई अगाडि बढाउन लागेका छौँ ।

यो ढंगले हामी प्रदेशको विकास निर्माणको मामिलामा लागेका छौँ । हामीले थालेका कामहरु त फुसको छाना उन्मुलन । गरिवहरुका फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना छाउने बन्दोबस्त गर्ने । यो प्रदेश विशेषगरी चेपाङ जातिको उद्गमस्थलको प्रदेश हो । मकवानपुर, धादिङ र चितवनका महाभारत डाँडाँमा चेपाङहरु बस्छन् ।

उनीहरुको राष्ट्रिय पर्व न्वागीलाई पनि हामीले मान्यता दियौँ । त्यसलाई विशेष क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छौँ । केही विशेष कार्यक्रम लैजाने तयारी गरेका छौँ । यो प्रदेशमा नेपाली भाषा पछिको नेपाल भाषा र तामाङ भाषा दोस्रो ठूलो जनसंख्याको रुपमा यो भाषा बोल्ने मान्छे पाइँदो रहेछ । र त्यसलाई नेपाली भाषा पछि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा भाषा आयोगको सिफारिसलाई मान्यता दिएर त्यसलाई पनि काम शुरु गर्ने आदि कुराहरुको तयारी गरेको छौँ ।

प्रमुख सचिव बाहेकका पदाधिकारी प्रदेशले नै गर्नेगरी अध्यादेश जारी

यति अवधिमा कैले केही कामको शुरुवात गरेको छु । मलाई लाग्छ यी कामहरु मध्येमा थुप्रै मैले ४० वटाभन्दा बढी क्षेत्रमा हिजो कुनै कार्यक्रम थिएन । कानून थिएन । कार्यविधि थिएन । केही पनि गरिएको थिएन । अर्बौं रुपैयाँ त्यत्तिकै पठाउने काम गरिएको थियो । अब त्यसलाई कमसेकम व्यवस्थित गर्ने, कानूनी बस्दोबस्त गर्ने कामहरु गरेका छौँ । मलाई लाग्छ अब आउने टिमले धेरै सजिलोसँग काम गर्न पाउँछन् । हाम्रो लगभग ७२/७३ हजार कर्मचारी छन् केन्द्रमा ।

७ वटा प्रदेशमा भाग लगाएर पठाउँदा २१/२२/२४/२५ सय गरेर पठाएको छ । जम्माजम्मी ७ प्रदेशलाई २१ हजार जति । अनि ५३ हजार जति संघमा राख्ने काम भएको छ । त्यसो हुनाले संघीयताको कार्यान्वयनलाई निकै बाधा पुगेको छ । वाग्मती प्रदेशमा हामीलाई ३ हजार ७ सय ६३ जति कर्मचारी दरबन्दी रहेछ । समायोजन भएर जाँदैमा १४ सय खाली थियो । १४ सय खालीलाई पूरा गर्न हामी धेरै पटक पर्ख्याैँ ।

केन्द्र सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याइदेला र त्यसले हाम्रो लागि पनि बाटो खोलिदिएला भनेर पर्ख्याैँ, त्यो खुलेन । त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्‍यौँ । त्यो अनुसार अहिले कर्मचारीहरु लगभग १२ सय कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया टुंगिन लागिसकेको छ । त्यसैगरी पालिका तहको पनि कर्मचारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छौँ । जनशक्ति तयार गर्ने काम हामीले गरेका छौँ ।

अर्को बिडम्बनाको कुरा के हुन्छ भने हाम्रो प्रदेशमा जम्मा तीन दिन भन्दा बढी काम हुँदैन । मंगलवार, बुधवार र बिहीवार । त्यो कर्मचारी शुक्रवार बिहानदेखि नै काठमाण्डौ आउनपट्टी लाग्छ । काठमाण्डौबाट गएको छ अफिसरहरु सबै । सचिवहरु सबै । आइतवार यतै घुमेर बस्छ र काज भनेर हिडिँराख्छ । सोमवार ढल्किँदै ढल्किँदै बेलुकी साँझमा पुग्छ मन्त्रालय हाजिर हुनलाई । मंगलवार बिहानबाट काम थाल्छ । जम्मा ३ दिन काम हुन्छ ।

त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अब प्रदेशले नै कर्मचारी, प्रमुख सचिवबाहेक अरु सबै सचिव प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेगरी हामीले अध्यादेश जारी गरेको छौँ । त्यो अध्यादेश अब आउने संसदले त्यसलाई पास गर्छ । हामीले कार्यान्वयन शुरु गरिसकेका छौँ । प्रदेशको सचिव अहिलेपनि सिंहदरबारले पठाउँछ । र देशभरीका सातसय ५३ वटै पालिकाको प्रशासनिक प्रमुख पनि सिंहदरबारकै संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाउँछ । यो असाध्यै बेठिक भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पठाउन पाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो प्रदेशबाटै अब एक सय १९ पालिकामा कर्मचारी प्रशासनिक प्रमुख हामी नै पठाउन सक्नेगरी व्यवस्था गरेका छौँ ।

म संघमा आएको छु । मैले संघमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा म मेहनतपूर्वक लाग्छु । मेरो भुमिका केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने हो । सबै खुद्राखुद्री काम गर्ने होइन । हिजो केन्द्रले गर्दै आएका कामहरु अब प्रदेशले गर्ने हो । सेवा प्रदान गर्ने पाटो चाहीँ स्थानीय सरकारले गर्ने हो । यो कुरालाई अक्षरशः पालना गराउनको लागि कानून नबनेको क्षेत्रमा कानून बनाउनको लागि र बनिसकेको कानूनलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि म मेहनतपूर्वक लाग्छु । र त्यो प्रतिवद्धता गर्न चाहन्छु ।

संघीयताको कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनुपर्छ

पालिका तहको सरकारलाई प्रशासनिक प्रमुख प्रदेशले पठाइदिने । ताकी उनीहरु दुई बीचको समन्वय हुन्छ । अहिले के छ भने, प्रदेशले पठाएको पैसा कतिपय स्थानीय तहले आएकै छैन भनिदिन्छन् । पैसाको पोको लिएर जाने त होइन होला सिस्टमले जाने हो । कतिपय पैसा फ्रिज गराइदिने सिस्टम पनि हुन्छ ।

त्यसो हुनाले अब त्यो कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै नियुक्ति गरेर पठाएपछि त उसले प्रदेशबाट आएका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा ध्यानपूर्वक जान्छ । एउटा सिस्टम बनाउनुपर्‍यो । स्थानीय तहले कति करोडसम्मको काम गर्ने हो ? प्रदेशले कति करोडसम्मका काम गर्ने हो ? केन्द्र सरकारले कतिको काम गर्ने हो ? अहिले एक लाखका योजना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्ने यस्तो डुब्लिकेशन हुनु हुँदैन । यसो गर्दा धेरै बिग्रिन्छ । यस्तो हुन नदिने गरी जानु जरुरी छ । विशेषगरी प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारलाई केन्द्र सरकारले गुजुल्ट्याएर बसिरहेको छ । अझ नेगेटिभ पनि जान कोसिस हुँदैछ । त्यो कुरालाई (नियन्त्रण) कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ । होइन भने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा म सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भन्यौँ ।

यदि चाहिँदैन भने यो संघीयता खारेज गरौँ । चाहिएको हो भने संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यान्वयन गरौँ । कार्य जिम्मेवारी तिनै तहलाई तोकिए बमोजिमको केन्द्र सरकारले बनाइदिनुपर्ने ऐनहरु थियो । साझा सूचिका अधिकार क्षेत्र थिए । त्यो ऐन पनि बनेन जसको कारणले गर्दा काममा बाधा पर्‍यो । यि सब कुरालाई पहिलो पाँच वर्षले जे अप्ठ्यारो भोग्यो पछिल्लो पाँच वर्षको पहिलो दुई वर्षभित्र समाधान भइसक्नुपर्छ ।

अनिमात्र संघीयताको कार्यान्वयन सही ढंगले हुन्छ । एकथरी साथीहरुले के कुरा ल्याइरहनुभएको छ भने खर्चिलो भयो संघीयता । एकचोटी राम्रोसँग सर्वे गरेर हेरौँ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रको विकासको अवस्था के थियो ? संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको अवस्था पाँच वर्षमा के छ ? राम्रोसँग अध्ययन गरेर हेरौँ । अहिले पनि ७६ प्रतिशत बजेट केन्द्र सरकारले खर्च गर्छ । २४ प्रतिशतमा पालिका तहले आधा, आधा प्रदेशले गर्छ । २४ प्रतिशतवालाले चाहीँ गरेन भनेर लाञ्छना लगाएर मात्रै हुन्छ ?

अर्कोकुरा संघमा तोकिएका ठूला आयोजनाहरु त हेर्दै जानुहोस्, पाँच वर्ष यताका सबै आयोजनाहरु मुस्किलले २५ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट नै खर्च हुँदैन । बजेट खर्च नहुने ठाउँमा ठूला ठूला आयोजना जसको डिपिआर बनेको छैन । जो ठेक्का लाग्ने अवस्था नै छैन । पैसा राख्ने । त्यो पैसा खर्च हुँदैन । हेर्दा त बजेटको भोल्युममा निकै ठूलो भयो । तर काम हुँदैन । जनताले त काम नभएको कुरा पो खोज्छ त । बजेटको रकम ठूलो पर्‍यो, परेन सँग के मतलव ? गाउँको सिचाइँ कुलो बन्यो बनेन ? रोड बन्यो बनेन ? गाउँको विद्यालय, कलेज बन्यो बनेन ? गाउँमा बिजुली बत्ति बल्यो कि बलेन ? पिउने पानीका धारा झर्‍यो कि झरेन जनताले हेर्ने त्यो हो । बजेट कति पर्‍यो भनेर हेर्ने होइन । परेको कागजको बजेटले केही अर्थ लाग्दैन । यो कुरातिर हामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

संघीयता विरोधी शक्तिहरु चल्मलाउँदै छन्

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग मेरो सम्पर्क भइरहन्छ । उहाँहरु सबैलाई तपाईंहरु जहाँ रहनुहुन्छ, प्रदेश संघ अथवा बाहिरै रहनुहोला । तर पार्टीका नेताहरु त हुनुहुन्छ नि । जहाँ रहे पनि तपाईं रहेको पार्टीलाई र अहिले भएका गठबन्धनका दलहरुसँग समन्वयमा रहेर संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिनुहोस् । मद्दत गर्नुहोस् । म पनि संघमा आएको छु । त्यहाँ बसेर मैले जे जिम्मेवारी पाउँला त्यही जिम्मेवारीका साथमा मैले प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेताहरु सबैलाई भेटेर यो संघीयता कार्यान्वयनको बैठक, निर्णय शुरु गर्नुहोस् ।

यतिन्जेलसम्म गठबन्धन कसरी बनाउने, गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने, गठबन्धनको सरकारलाई कसरी टिकाउने, आदि कुरा मात्रै हामी चिन्ता गर्थ्याैँ भने अब कामको चिन्ता गरौँ । गठबन्धनको सरकार जतिदिन टिक्ला, टिक्ला । तर यो संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिउँ ।

संघीयतालाई राम्रो ढंगले लग्यौँ भने गठबन्धन सरकार पनि टिक्छ । संघीयतालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर गएनौँ भने गठबन्धन सरकारको आयु पनि लामो हुँदैन र लामो नहुने मात्रै होइन । त्यो पछारिँदा नराम्रोसँग पछारिन्छ । त्यो उठ्नै नसक्नेगरी पछारिन्छ । त्यो पछारिने वातावरण बिस्तारै बन्दै गएको छ । बन्दै गएको त्यो वातावरणबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । 

गठबन्धनको सरकार बन्छ

मलाई के लाग्छ भने गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु बसेर एक चरण गठबन्धनकै सरकार बनाएर जाने भनेर सहमति पनि गर्नुभएको छ । इमान्दारीपूर्वक उहाँहरुले सहमति गर्नुभएको हो भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा समेत पनि भएरै केही दिन ऊ बाहिर थियो । उसको अर्को दलसँग गरेको सहकार्य सिद्धियो भन्ने खालको पनि उहाँहरुले कुराकानी गरिसकेको देख्छु ।

त्यसकारण गठबन्धनको सरकार बनेर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसबाहेक अन्यथा अहिले तत्काल भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । विशेष कुनै साह्रै ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो भने मात्रै हो । नत्र त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । मैले त्यस्तो वातावरण देखिरहेकै छैन । त्यसो हुनलाई सबैले हिजो हामीले के–के कमी गर्‍यौँ भनेर मनन गर्न, कमी कमजोरी स्वीकार गर्न जरुरी छ । त्यो स्वीकार गरेको खालको भाषाशैली, बोली-व्यवहार मैले देखेको छैन । मैले भाषा नबुझेको हो कि ? मैले त्यस्तो देखेको छैन ।