काठमाण्डाै – राजनीतिक दलहरूलाई संसद् भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसद्प्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरूले बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजाे आइतवार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सात दिनभित्रको छोटो समयमा शपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । साथै सरकारले संसद् अधिवेशन पनि बोलाएको छैन । शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसदीय शासन पद्धतिमा संसद्ले नै सरकार बनाउने र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथ ग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले संसद् भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताउनुभयो । 

संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले शपथ लिनु संविधान, देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले संसदीय शासन पद्धतिलाई अङ्गालेको छ । संसदीय शासन पद्धतिको अभ्यास नेपाली जनतामा राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता निहित रहेको छ र उनीहरूले बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि ससदमा पठाउँछन् । संसदमा पठाइसकेपछि संविधानतः कानुनीरूपमा आयाेगले राष्ट्रपतिलाई पेस गरेकाे प्रतिवेदनको आधारमा ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संवैधानिक बाध्यतापछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ संसद्को अधिवेशन आह्वान हुन्छ, नयाँ संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले संसदमा पहिलो पटक शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो शपथ लिनु भनेको संविधानप्रति, देश र जनताप्रति उत्तरदायी होस्, संवैधानिक जवाफदेही होस् भन्नका खातिर संसदीय अभ्यासमा, ६६ देशमा संसदीय अभ्यास छ । त्यो देशमा पहिलो पटक संसदमा शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । शपथ लिएपछि हरेक दलले संसदीय दलको नेता पनि चुन्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र एउटा सदस्य भएको प्रधानमन्त्री बन्ने सरकारको गठन हुन्छ ।’

वि.सं. २०७४ सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसद्को अधिवेशन नबोलाइकन र शपथ ग्रहण नभइकन नै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यस पटक दोहोरिन नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउन खाजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले सरकार संसद् बाट बन्नुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही गराउन सक्ने स्थिति नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । संसद् बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागतरूपमा त्रुटि हुने भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले सहजरूपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौमसत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लङ्घन हुने जिकिर गर्नुभयो ।

त्यस्तै सङ्घीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथ ग्रहण नभइ सरकार गठन हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वसचिव शर्माले संसद् बाहिरबाट नै मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथ ग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शपथ ग्रहण भनेकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले गर्ने हो । त्यो हैसियतमा नभइकन प्रधानमन्त्री नरहन सक्ने अवस्था, प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेको अवस्थामा छ भने शपथ ग्रहण नगरिकन नै कसरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो ? वा संसद् बाहिरबाट नै मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो भने त्यो उपयुक्त हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था दखिँदैन ।’

संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिइ अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । अल्पमतको सरकार बने पनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।