दसैँको बेला बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । यहीबेला व्यापारीले अलिकति नाफा खान खोजेर सामानको अभाव पनि देखाइरहेका छन् । अनुगमन बजारको चासो, बजारको अवस्था र राष्ट्रिय घटना परिघटनाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । 

जब जब राष्ट्रिय नीतिहरुमा परिवर्तन हुन्छ, बजारका व्यवसायीको कारोबारमा उथलपुथल ल्याउने घटनाले पनि अनुगमनको खाँचो पर्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य अनुगमनलाई विशेष र फराकिलो ढंगले सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

अहिले विदेशी चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि उत्पन्न भएको चिनी अभाव र यसले निम्त्याएको महंगीमा हाम्रो ध्यान गएको छ । यसैमा अनुगमनको पाटो पनि गम्भीर रुपमा शुरु भइसकेको छ । 

अर्कातिर दसैँ, तिहार, छठ लगायतका पर्वलाई लक्षित गरी व्यापारीले कालोबजारी सुरु गर्न खोजेका छन् । यसका लागि हामीले नियमित बजारको अनुगमन गरेर मूल्यसूची सोधखोज गरिरहेका छौँ । यसक्रममा गहुँको आँटा, पाउरोटी, तेल, चिनी, तरकारीमा पनि भाउ बढेको गुनासो आइरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र डलरको भाउ बढ्दा पनि ढुवानी महंगो परेको व्यापारीको भनाई छ । तर दसैँको मुखमा नाफा र फाइदा धेरै खोज्ने व्यापारीको बानीले अहिले उपभोक्ताले महंगीको मार खेप्नुपरेको हो । 

चिनीको भाउ किन आकाशियो ? 

सरकारले भदौ ३१ गते विदेशबाट चिनीको परिमाणात्मक आयातमा बन्देज लगाएपछि यसको असर सोझै उपभोक्तालाई परेको देखिएको छ । सरकारले दसैँ आउनै लाग्दा विदेशी चिनीमा यसरी बन्देज लगाउन हुन्थ्यो, हुँदैनथ्याे, त्यो बहस आफ्नो ठाउँमा होला । तर त्योभन्दा पहिल्यै आएको चिनी कहाँ गयो ? यो अहिले हाम्रो सर्वाधिक चासो र खोजीको विषय बनेको छ । धेरै ठाउँमा सोधीखोजी पनि गरिरहेका छौं । 

अब केही उद्योग र गोदाममा छापा मार्न बाँकी छ । धेरैको अनुमान चाहिँ व्यापारीले त्यो चिनी लुकाए भन्ने गुनासो छ । यसबारेमा हामीले व्यापारीसँग पनि सोधीखोजी गर्‍यौं । तर उनीहरुले चिनी छैन, भनेर हामीलाई भनिरहेका छन् ।

हाम्रो अनुमान चाहिँ व्यापारीहरुले विदेशबाट आयात भएको चिनी नेपाली चिनीको मूल्यमा मिसाएर विक्री गरिरहेका छन् । यसरी नेपाली मूल्यमा मिसाएर बेचिरहनलाई व्यापारीले कहीँ न कहीँ पहिल्यै आएको चिनी लुकाएर राखेका छन् । 

दसैँको मुखमा यसरी चिनीको मूल्य बढ्नुमा परिमाणात्मक बन्देज नै हो या अरु भन्ने विषयमा पनि हामीले सोधीखोजी गरिरहेका छौं । तर यथेष्ट कारण पत्ता लागिसकेको छैन । तर बजेट भाषणपछि धेरै बस्तुमा मूल्य बढे पनि चिनीको मूल्य बढेको पाईंदैन । हामीले त्यतिबेलाको मूल्यसूची सोधखोज गर्दा पनि प्रतिकिलो ५० देखि ५५ रुपैयाँमा चिनी बिक्री भएको पाइएको छ । तर अहिले बढाएर लागत मूल्य नै ६३ रुपैयाँ परेको देखिएको छ । 

यसबारेमा हामीले केही उद्योगीसँग छलफल पनि गर्यौं । छलफलमै भएको सहमतिअनुसार उद्योगी व्यवसायीले कम्तीमा पनि ५७ रुपैयाँसम्म चिनी उपभोक्तालाई दिन तयार रहेको भनेर विज्ञप्ती निकालेका थिए । त्यसमा भ्याट जोडेर बिक्री गर्दा पनि बढीमा ६५ रुपैयाँ पर्छ । उद्योगले यो मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउँदा थोक बिक्रेताबाट ७० रुपैयाँसम्म उपभोक्ताले चिनी पाउँछन्, भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं । तर सहमति कार्यान्वयन भएको पाइएन ।  

धेरैजसोले ७० रुपैयाँमै चिनी बेचे पनि केहीले भने अभाव देखाएर मूल्य बढाएको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा ७५ रुपैयाँ, ८५ रुपैयाँ र केही ठाउँमा त १०० रुपैयाँमा पनि चिनी बिक्री गरिरहेको पायौं । हामीले त्यस्ता बिक्रेतालाई मूल्यसूची सच्याउन लगाएर भाउ घटाउन भनेका छौं । मूल्य नघटाउने दुईवटा पसललाई सिलबन्दी गरेका छौँ ।

मनलाग्दी मूल्य बढाउनेलाई तत्काल स्पष्टीकरण पनि लिएका छौं । यसले धेरैजसो ठाउँमा बढेको चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँमा झरेको छ । अनुगमनकै कारण दसैँको मुखमा उपभोक्तालाई ठगेर फाइदा लिन खोज्ने व्यापारीहरु सचेत भएका छन् । 

यसबीचमा व्यापारीहरुले चिनी ढुवानीको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्यो भनेर हामीसँग डेलिगेसन लिएर आएका पनि थिए । तर प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएर ६३ रुपैयाँमा चिनी बेच्न निर्देशन दियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारेमा भनिसकेको छ । तर यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग थप छलफल हुन नपाएकाले चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ नै तोक्नेबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । 

उपभोक्तालाई बेवास्ता !

चिनीको विषयमा सरकारले समयमै सोच्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । यो केही हदसम्म सही पनि होला । तर चाडबाडका बेला बढी नै नाफा खोज्ने व्यापारीको मानसिकताले गर्दा बर्सेनि महंगी र कालोबजारीको समस्या जर्जर बन्दै गएको छ ।

केही समय पहिला नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएको चिनी बिक्री हुने अवस्था थिएन । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका तेश्रो देशबाट आएको चिनी बेच्नै व्यापारीलाई भ्याइनभ्याई थियो । नेपाली किसानबाट उधारोमा उखु लिएर उत्पादन गरेको चिनीले मूल्य नपाएको गुनासो पनि थियो । 

व्यापारीले यही बहाना बनाएरै उखु किसानलाई पनि भुक्तानी दिएका छैनन् । अहिले दसैँको मुखमा व्यापारीलाई केही न केही बहाना चाहिएको थियो । त्यहीबेला सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो । अनि यही मौका छोपेर व्यापारीले ढुवानी र अभावको समस्या देखाउँदै चिनीको मूल्य बढाए । सरकारले यसको सुक्ष्म ढंगले अनुगमन गरिरहेको छ । उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति र उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गत विभिन्न पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट मूल्यसूची लिइरहेका छौं । विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा भएको अनुगमनमा धनगढीमा केही बढी छ । यी विभाग अन्तर्गत रहेर सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल अनुगमन गरेर मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुस् भनेर पनि हामीले परिपत्र गरिसकेका छौ ।

बर्सेनि लुट किन ? 

हामीले कालीमाटी बजारमा फलफूल र तरकारीको अनुगमन गर्‍यौं । बजार अनुगमनका क्रममा अवरोध गर्ने दुई जना व्यवसायीलाई पक्राउ पनि गरेका थियौं । अनुगमनपछि केही व्यवसायी सचेत भए । तर अहिले अनुगमन हामीले दसैँ केन्द्रित गर्‍यौ । तर कालीमाटीमा पुरानै ठगी कायमै छ । किसानबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी किनेर बिचौलियाले महंगोमा बेच्ने गरेको गरिएको छ ।

पहिलेकोभन्दा अनुगमन केही सुधार भए पनि यसले दीगो पद्धति बसाल्न सकिएको छैन । यो सरकारले मात्रै चाहेर हँुदैन । हाम्रा समस्या कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै होइन । सरकार, उपभोक्ता, राजनीतिक दल, व्यापारी सबैमा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ ।

मिडियाले बजार अनुगमन भएन, महंगी बढ्यो भन्दा हामीले तुरुन्तै अनुगमन शुरु गर्छौं । केही समस्या देखिन्छन पनि । ती समाधानका लागि पहल गरिन्छ । तर कर्मचारी अभाव र अहिले संघीयताको संरचनाका कारण हामीले निरन्तरता दिन सकेका छैनौं । 

त्यसमध्ये कर्मचारी अभाव मुख्य समस्या छ । त्योभन्दा ठूलो कुरा अनुगमन गर्दा पनि सबैले साथ दिने अवस्था छैन । कर्मचारीले अनुगमन गर्दा राजनीतिक दल, उपभोक्ता, व्यापारीको साथ भयो भने मात्रै कालोबजारी रोक्न सकिन्छ । नत्र अहिलेकै अवस्था दोहोरिने हो ।

किनकी ठगिने सरकारी कर्मचारी होइन । उपभोक्ता नै हो । अनि उपभोक्ताले किनमेल गर्दा मूल्यसूची सोध्ने, मूल्यसूचीबारे जानकारी राख्ने, मूल्यसूचीभन्दा बढी मूल्य लिएको पाइए तत्कालै गुनासो गर्ने गरेमा पनि महंगी नियन्त्रण हुन सक्छ । सरकारले अनुगमन गर्ने, तर उपभोक्ता ठगिरहने हो भने त्यो सरकार र कर्मचारीको मात्रै समस्या होइन, उपभोक्ता स्वंयम पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । 

अर्को कुरा, संक्रमणकाल र अस्थिर राजनीतिका कारण उपभोक्तालाई ठगी गर्ने बानी पर्दै गएका व्यवसायीका कारण पनि बर्सेनि नागरिकमाथि ‘लुट’ चलिरहेको गुनासो छ ।

अहिले संरचनागत रुपमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी तीनवटा सरकार छन । तर तीनवटै तहसँग महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त कानुन छैन । केही समयअघि संघीय संसदबाट पारित भएको नयाँ कानुन राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण लागू भइसकेको छैन । 

अनुगमनले मात्रै बजारमा महंगी रोक्न गाह्रो छ । महंगी नियन्त्रण गर्न नियम कानुनकै खाँचो छ ।

अर्कोतिर हाम्रो विभाग पहिला आपूर्ति र वाणिज्य विभाग थियो । तर अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि गाभिएको छ । काम धेरै, जनशक्ति र स्रोत साधन थोरै । यसरी महंगी नियन्त्रण गर्न कठिन छ । त्यसमाथि अहिले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले छुट्टै कानुन बनाउन सकेका छैनन । यसकारण पनि अनुगमन प्रक्रिया र महंगी नियन्त्रण जटिल बनेको हो । 

प्रभावकारी अनुगमन कसरी हुन्छ ? 

अहिले उपभोक्ता संरक्षण मौलिक हक अन्तर्गत नयाँ कानुन आएको छ । पहिलाको बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अहिले संशोधन भएर आएको छ । यसले बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र व्यवसायीलाई कसरी सचेत गराउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पनि थप अधिकार दिएर बलियो बनाइएको छ । 

पहिला अनुगमनका क्रममा भेटिएका दोषीलाई कारबाही गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर अहिले अनुगमन वा निरीक्षण अधिकृत अथवा अनुगमन समितिको संयोजकले नै बजारमा लापरवाही, कालोबजारी गर्नेमाथि तत्कालै ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यसका साथै अर्धन्यायिक निकायका रुपमा सिडिओ, भन्सार अधिकृतलाई जस्तै अनुगमन टोलीलाई पनि शक्तिशाली बनाइएको छ । तर यो ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । 

पहिलेभन्दा बजार अनुगमन व्यवस्थित बनाउन यो कानुनले ठूलो सहयोग गरेको छ । तर यसका लागि जनशक्ति पर्याप्त छैन । अहिले वाणिज्य विभाग, आपूर्ति विभागले आफ्नो काम गर्नै भ्याई नभ्याई छ । अनुगमनका लागि नयाँ जनशक्ति थप गरियो भने मात्रै बजारको महंगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अब दसैँ लक्षित अनुगमन 

दसैँ लक्षित अनुगमन विभागले मात्रै गर्ने होइन, विभिन्न निकायले अनुगमन गरिरहेका छन् । जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओको नेतृत्वमा हुने जिल्ला अनुगमन समिति छ । यसले जिल्लामा अनुगमन गर्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागले खाद्यान्नको अनुगमन गर्छ ।

पशुसेवा विभाग छ, यसले मासुजन्य पदार्थको अनुगमन गर्छ । औषधि विभागले विभिन्न मेडिकल तथा स्वास्थ्य क्लिनिकका बारेमा अनुगमन गर्छ । कृषि विभागले तरकारी तथा फलफूलको अनुगमन गर्छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभागले पनि ग्यास पसल लगायतको अनुगमन गरिरहेको छ । तर यी सबै निकायबीच केही समन्वय खड्केको थियो । 

यसबारेमा हामीले छलफल गरेर दसैँ लक्षित गरेर अनुगमन शुरु गरेका छौं । कहीँ नदोहोरिने गरी, कोही नछुट्ने गरी एकअर्काबीच समन्वय गरेर अनुगमन गरिरहेका छौं ।

मनलाग्दी मूल्य तोकेर कालोबजारी गर्ने, मुल्यवृद्धि बढाउनेलाई यसै हप्तादेखि कारबाही गर्ने योजनासहित अनुगमन शुरु गर्दैछौँ । 

अनुगमन एउटै कुरामा हँुदैन । दैनिक उपभोग्य सबै बस्तुको अनुगमन गरेर महंगी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने दृढताका साथ सरकारले कारबाही गर्छ । यसमा उपभोक्ता, नागरिक, सरोकारवाला निकाय र व्यावसायीले पनि साथ दिन आवश्यक छ । 

(वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गौचनसित कुराकानीमा आधारित ।)