दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – बाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् ।
बाग्मतीका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पाँच दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । बाग्मती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि २५ गते बेलुका ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुनेछ ।
एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । बाग्मतीमा कांग्रेससँग ३७, एमालेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र राप्रपासँग १३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गर्नुभएको छ । शेरचनले पुस २७ गते बुधवार ४ बजेसम्मको समय दिनुभएको हो ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । एमालेसँग २९ र माओवादीसँग १० जना सांसद रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्ने सहमति भएको छैन ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न छ दिनको समय दिनुभएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका १० जना सांसद रहेका छन् ।
बाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले वा माओवादीको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।