देउवाविरुद्धकाे रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

माघ २५, २०७९ बुधबार २०:२७:१२ | रासस

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज बुधवार लिखित जवाफ माग गर्ने र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अधिवक्ता विमल पोखरेलले यही माघ २४ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको (दरपिठ) गरेको थियो । त्याे दरपीठ गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा मङ्गलवार निवेदन दिनुभएको थियो । त्याे इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने विषयमा संसद् सचिवालयले गरेको निर्णयका बारेमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सरकारलाई सर्मथन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

देउवाविरुद्धकाे रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया