काठमाण्डाै – उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूलाई 'इफ, बट, इन्तु, परन्तु' नभनी बाहिर ल्याउने बताउनुभएको छ ।

आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दै मन्त्री पाैडेलले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भइरहेको बताउनुभएकाे हाे । २०४७ सालपछिका वा बहुदल सुरु भएपछिका भष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भए पनि सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई बाहिर लाउने उहाँकाे भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भएको छ । कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारका अपराधहरूलाई बाहिर ल्याउँछौँ । कानुनअनुसार दण्डित गर्छाैँ भन्ने दृढ प्रतिबद्धता हो । यसमा कुनै पनि प्रकारको इफ, बट, इन्तु, परन्तु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउँछु ।’

अर्थ मन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्री शर्माले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने उल्लेख गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थ मन्त्री पौडेले बताउनुभयो । 

अर्थ मन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिकरूपमा स्थगित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आवश्यक नदेखिएका समिति, प्रतिष्ठान,बोर्डको संरचना खारेज गर्ने बताउनुभयो ।