राहदानी वितरणको काम पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन अझै केही दिन लाग्ने
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै - तत्कालीन माओवादीसँग आबद्ध नेताहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत् अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तत्कालीन माओवादीसँग जोडिएका आठ दलको बैठकले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको एकमतले प्रतिवाद गर्ने प्रण गरेको पनि निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको मुद्दाले सशङ्कित बनेका माओवादी धारका नेताको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न संयुक्त बैठकले सरकारसमक्ष मागसमेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र युद्धमा मारिएकामध्ये पाँच हजार जनाको आफूले जिम्मा लिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिअनुसार फौजदारी अभियोगको मुद्दा दायर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उनीहरुको बैठक बसेको हो ।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला र नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी लगायतका नेता सहभागी हुुनुहुन्थ्यो।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।