काठमाण्डौ – प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले आजदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाइ राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो ।

आजदेखि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया थाल्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुने गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार अयोग्य लडाकुलाई सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिनेछ ।

वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुनेछ । 

सचिव सिंहका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु रहेका छन् ।

यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः प्रकृया रोकिएको थियो।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए । त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए।

एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।