अर्थसहित १६ वटा मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहिन, बजेट क्यालेन्डरमा नै असर गर्न सक्ने

 चैत १५, २०७९ बुधबार १८:८:११ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका धेरैजसो काम अहिले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुन पुगेको देखिएको छ । 

बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका धेरैजसो विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने क्यालेन्डर पनि समयअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा आर्थिक प्रशासनमा अलमल देखिएको र यसले बजेट क्यालेन्डरमा नै असर गर्न सक्ने त्रास बढाएको जानकारहरूको भनाइ छ । 

आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन अब ६० दिन र बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन ४५ दिनमात्र बाँकी छ । बजेटसँग सबैभन्दा बढी जोडिने अर्थ मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन् । सरकारमा सहभागी दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहँदा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका कामहरूको टुङ्गो अझै छैन । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११ ले विषयगत मन्त्रालयहरूका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रियासँगै समयसीमा पनि तोकिदिएको छ । मन्त्रालयहरूले आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण, प्रति एकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि, अपेक्षित प्रतिफल, त्यसको प्रभाव र असरलगायतका विवरण फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसक्नुपर्छ । तर मन्त्रालयले यी विवरण अझै बुझाउन सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूले पाएको बजेट सीमा (सिलिङ) का आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू चैत २५ गतेसम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट (इन्ट्री) गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।    

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३३ ले सङ्घ सरकार, प्रदेश र पालिकाबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हरेक वर्ष चैतमा अनिवार्यरूपमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । तर परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको भनेर राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद् र सरकारी निकायहरूले भनिरहेका बेला देशको आर्थिक प्रशासन भने आफैँ अलमलमा परेको जस्तो देखिएको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले आउँदो वैशाख मसान्तभित्र आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्नुपर्छ भने जेठ १५ गतेसम्म वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निकै छोटो समय बाँकी रहेको छ तर सरकारमा जाने दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका छन् । 

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अहिले सरकारमा जाने दलहरूले तय गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यो आवश्यक रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको दलहरूको भयो । सरकारको फरक हुन्छ । यसकै आधारमा सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कोसिस गर्छ । यी दुई फरक विषय हुन् । तर अन्तरसम्बन्धित पनि हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
     
दलहरूको साझा प्रतिबद्धताले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने उहाँको भनाइ छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सरकारले अन्य प्राथमिकताहरू, साधन स्रोतहरुलगायतका विषयलाई आधारमा बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जतिसक्दो चाँडो ल्याउन प्रयास भइरहेको र एक/दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक भइसक्ने पनि भट्टराईले बताउनुभयो ।

सरकार विस्तारको ढिलाइले विषयगत मन्त्रालयहरूको बजेट निर्माण प्रक्रिया अस्तव्यस्त भइरहँदा सत्ताधारी दलहरूले अहिले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुनै ठूलो अर्थ नरहने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउनहुन्छ । 

‘अहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छैन । किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट र अर्थ मन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट हुनुहुन्थ्यो । अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सरकार बन्ने अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम त्यति आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारमा केही नयाँ दलहरू पनि जोडिएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको हो भने पनि त्यसको आयु करिब डेढ महिनामात्रै हो । वैशाख मसान्तमा त सकारकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट कार्यान्वयन र तर्जुमासँग जोडिएका धेरै विषय अड्किने खनाल बताउनुहुन्छ । ‘क्षेत्रगत मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भने सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको तहमा गएर छलफल गर्न नपाउने अथवा प्रधानमन्त्रीले नै नभ्याउने अवस्था हुनसक्छ । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरूमा बजेट तर्जुमा कठिन हुन्छ । किनभने मन्त्री नभइकन कतिपय कुराहरू टुङ्ग्याउन पाइँदैन । मन्त्रालयहरूले चैत मसान्तभित्रमा टुङ्ग्याउनै पर्छ । त्यहाँ दुई हप्ता जतिको मात्रै समय बाँकी छ’, उहाँले भन्नुभयो । बजेट निर्माणका प्रारम्भिक चरणका अर्थमन्त्रीको भन्दा अर्थ सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको बढी भूमिका रहने पनि खनाल बनाउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सिलिङ पाएका मन्त्रालयहरू मन्त्री नै नभएपछि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कसरी तयार पार्ने भन्ने अलमलमा छन् । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट क्यालेन्डरमा तोकिएको समय घर्किँदै जान थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । 

‘सबै मन्त्रालयहरूलाई चैत २५ गतेसम्ममा योजना तथा कार्यक्रमको विवरण एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिसक्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ । त्यो सकिएपछि उनीहरूसँग छलफल सुरु हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भन्नुभयो । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसारको बजेट क्यालेन्डर यस वर्ष बन्न नसकेको पनि उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ । यी कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रावधानअनुसार गएको अवस्थामा अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सबै विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफलको चरणमा पुगिसके हुने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश र पालिकासँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय अनुदानका रूपमा तल जाने बजेट र त्यहाँ कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमबारे केन्द्र सरकारले प्रदेश र पालिकासँग छलफल गर्नुपर्ने हो । त्यसैका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था राखेको छ । 

ऐनले ‘परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एक पटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्नुपर्ने यो बैठकको अझै टुङ्गो छैन । प्रदेशका अर्थ मन्त्री, गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर वा उपमेयरबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित दुई जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेको १४ जना, वित्तसम्बन्धी विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना यो परिषदमा रहन्छन् ।

अन्तिम अपडेट: चैत २४, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया