रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, कारण देखाउ आदेश जारी

चैत २२, २०७९ बुधबार १७:३४:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले मुद्दा नचलाउनुको कारणबारे लिखित जवाफ भने माग गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेले आउँदो वैशाख १० गते हुने उप चुनावमा ढुक्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुने भएको छ । पौडेलले रिटमा राहदानी दुरुपयोग गरेकाले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन माग गर्नुभएको थियो ।

आज भएको सुनुवाइमा लामिछानेका वकिलहरुले अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । अधिवक्ता युवराज पौडेलले यसअघि पनि लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमाथि गएको माघ १३ गते परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिकता नभएको फैसला सुनाएको थियो । त्यो फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्