काठमाण्डाै – नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ लाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन् ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ अहिले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा रहेको छ । बिहीवार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले देशमा भएका विश्वविद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा लाग्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ विश्वविद्यालयहरूप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नै नभएको बताउनुभयो । नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै गर्दा त्यसको स्थायित्व र दिगोपनाको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ । देवकोटाले सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई ल्याउनुको सट्टामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ रातारात ल्याउन लागिएको भन्दै कसको स्वार्थमा ल्याउन लागिएको भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभयो । उहाँले यो विधेयकलाई फिर्ता लिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहोराले विधेयकमा धेरै प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय खोल्ने भनिए पनि जग्गाको बारेमा कतै उल्लेख नभएको भन्दै जग्गा नहुनेले कसरी विश्वविद्यालय खोल्छन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले खाेल्ने भनिएकाे विश्वविद्यालय सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक के हो सरकारले नलुकाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्व लिन सरकार तयार छ कि छैन त्यो पनि खुलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईले भएका विश्वविद्यालयहरूमा ध्यान दिन छोडेर सरकार नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न हौसिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी नरहे विद्यार्थीहरूले कस्तो सेवा, सुविधा पाउँछन् भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाण्डाै उपत्यकाबाहिर विश्वविद्यालय खोल्ने बित्तिकै गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने सोच्न नहुने उहाँकाे भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयवस्तु ठिक भए पनि विधेयकको तौरतरिका ठिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा आवश्यकताभन्दा बढी रहरले गर्न खोजिएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । उहाँले धेरै विश्वविद्यालयको स्थापना हुने र भविष्यमा चलाउन नसकेर 'मर्ज' गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भन्दै सचेत गराउनुभयो । उहाँले याे विधेयकलाई फिर्ता गरेर विश्वविद्यालयको छाता ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई रोक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले याे विधेयक विश्वविद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रम लिएर आएको भन्दै यो नेपालका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय बनाउनका लागि सरकारको पनि प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेल्बासेले देशमा विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि देशबाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपालमै रोक्नका लागि यो विश्वविद्यालय आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले 'लिबरल आर्ट्स' अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले जबसम्म नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म नेपालमा नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्नुभयाे । नेपाल विश्वविद्यालय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर भए पनि सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले भएकै विश्वविद्यालयहरूमा पनि नयाँ–नयाँ विधा र विषयहरूको पढाइ गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घले मात्रै सबै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हो भने संविधानले दिएको प्रदेश र पालिकाकाे अधिकार प्रयोग पनि हुन नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयतालाई बलियाे बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।