कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणबारे राष्ट्र बैंकको परिपत्र : ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने

जेठ ४, २०८० बिहीबार ७:२३:१६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्र र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइएको कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई यही असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

परिपत्रअनुसार ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अरु विभिन्न चार वटा सर्त पनि तोकिएका छन् ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भने २०७९ चैत मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ, राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।

पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र यस्तो कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ त्यही वर्गमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइनेछ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाएको थियो । जसमा नीतिगत दरलाई यथावत् राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यस्तै, तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया