स्मार्ट टेलिकमको वैशाख २१ गते अगाडिको बक्यौता उसकै दायित्व : दुरसञ्चार प्राधिकरण

जेठ ९, २०८० मंगलबार ७:८:४० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि संस्था वा व्यक्तिलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्व रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर वैशाख २१ गते अगाडि स्मार्ट टेलिकमले संस्था वा व्यक्तिलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बक्यौता उसकै दायित्व भएको र यसमा सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने जनाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारण दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार वैशाख ३ गते स्वतः रद्द भइ सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधार, संरचना प्राधिकरण मातहत आएको छ ।

अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा यो पहिलो घटना हो । २०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएपछि दुरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन असफल भएको छ ।

नवीकरण दस्तुरबाहेक स्मार्टका नाममा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापतको झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्