काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । सचेतक बर्तौलाले सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले त्याे काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

आइतवार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो । सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको त्याे निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत गरी तीन वटै तहको अदालतले रेशम चाैधरीकाे बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ । अदालतकाे आदेशकाे पूर्ण पाठ आएको छैन । अनि हतारहतार सरकार टिकाउन लागि, सत्ता जोगाउनका लागि आममाफी दिने निर्णय गलत छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेमा सजाय माफी दिनसक्छ । तर व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने गर्नु हुँदैन ।सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो यो आग्रह रहन्छ ।’

सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।