प्राधिकरणमा पनि अदालत ! गैरलाभग्राहीका उजुरीमा न्यायिक प्रकृयाबाट छिनोफानो हुने

कात्तिक ९, २०७५ शुक्रबार ९:५९:४२ | मदन पौड्याल

काठमाडौं – रामेछापको मन्थली नगरपालिका १२ का शंकर खड्कालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको गुनासो फस्र्यौटमा चित्त बुझेन । चित्त नबुझेपछि उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट उजुरी दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँको उजुरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसम्म आइपुगेको छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला सहित कम प्रभावित विभिन्न जिल्लाका इकाइमा दर्ता भएका पत्र यसैगरी केन्द्रमा रहेको पुनरावेदन समितिमा आउने गरेका छन् ।

प्राधिकरणमा अहिलेसम्म २ लाख ३७ हजार गुनासा दर्ता भएकोमा २ लाख ५ हजारको पुनरावलोकन भैसकेको छ । तीमध्ये १ लाख २९ हजारको छुट तथा पुःनजाँच सर्वेक्षण भएको छ । प्राधिकरणको आदेश वा निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सकिने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लाभग्राहीमा नपरेका वा पूर्ण लाभग्राहीमा पर्नुपर्ने तर आशिंकमा परेका कारण असन्तुष्ट भएका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकले पुनरावेदन गर्न सक्छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन कार्यविधि २०७३ मा प्राधिकरण र मातहतका निकायबाट भएका निर्णयमा चित्त नबुझेका गैरलाभग्राहीले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा गैरलाभग्राहीमा परेको थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ । पुनरावेदन कार्यविधि २०७३ साल जेठमा जारी भएको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनको दफा २६ मा भएको व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन समिति गठन भै काम समेत सुरु भएको छ । प्राधिकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति छ । समिति गठन भएको झण्डै २५ महिनापछि असारदेखि काम सुरु भएको हो । गुनासो फस्र्यौटपछि गैरलाभग्राहीमा पर्ने सबैले प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्छन् ।

अहिलेसम्म समितिमा १५ सयभन्दा बढी पत्र प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये दुईसयको प्रारम्भिक छानविन गरी प्रमाण बुझ्ने आदेश समेत भैसकेको छ । प्राधिकरणबाट प्रमाण बुझेपछि सुनुवाई र छिनोफानो हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिका सचिव दिपक भण्डारीले बताउनुभयो ।

गैरलाभग्राहीका उजुरीमा न्यायिक प्रकृयाबाट छिनोफानो हुने भएकाले पुनरावेदन समितिको निर्णय भने अन्तिम हुनेछ । उजुरीकर्ताको पक्षमा निर्णय भए उसले अरु लाभग्राही सरह नै अनुदान पाउने छ भने विपक्षमा निर्णय भए पनि चित्त बुझाउनुपर्ने समितिका सचिव भण्डारीले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्