दाङका ४ वटा पालिकामा भूमिहीन तथा बटैया किसान लक्षित परियोजना शुभारम्भ

 साउन २५, २०८० बिहीबार २०:२८:२५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – भूमिहीन तथा बटैया किसानहरूको सुरक्षा सञ्जाल तथा हरित ग्रामीण नेपालका लागि भूसम्बन्ध सम्बन्धी समस्या समाधान परियोजनाको शुभारम्भ भएको छ ।

दाङको लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहेको परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भूमिहीन वर्गको उत्थानमा परियोजना सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा देखिएको समस्या, देशले आयातमा गर्नुपरेको लगानी र खाद्य सुरक्षाको त्रासकाबीच परियोजनाले भूमिहीन वर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भूउपयोगसम्बन्धी अनेकौँ समस्या व्याप्त रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भूउपयोग सम्बन्धी योजना बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्दै गर्दा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा पनि परियोजनाले ध्यान दिनुपर्नेमा सचिव दुवाडीकाे जोड छ । 

कार्यक्रममा यूएन ह्यबिट्याट नेपालकी बसोबास प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले परियोजना सञ्चालन हुने पालिकाहरूमा महिला, युवालगायत भूमिहीन र आदिवासीको भू-सुरक्षा अभिवृद्धि हुनुका साथै दिगो आजीविका र हरित आर्थिक क्रियाकलापमा पहुँच वृद्धि गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । हरित र न्यायोचित विकासको राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न नवीनतम उपायहरूमार्फत भूमिहीन अवस्थालाई कम गर्ने र जीविकोपार्जनमा सुधार तथा उत्थानशील भूउपयोग योजना बनाउने  परियोजनाको उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ । 

यस्तै यूएन ह्याबिट्याट नेपालका परियोजना संयोजक राजाराम छत्कुलीले विसं २०८४ साल जेठसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाले लक्षित क्षेत्रका भूमिहीन र अनौपचारिक बसोबासीको भू-सुरक्षा अभिवृद्धि गरी चार वटै पालिकाको जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभएको छ ।

परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा दाङका चार वटै पालिकाका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । पालिका प्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी एवम् बटैया किसानहरूको समस्याबारे चर्चा गर्दै परियोजनाले उनीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमकुमार पोखरेलले बटैया प्रणाली उपयुक्त नभएकाले यसलाई खारेज गरी जग्गा लिजमा लिने प्रणाली लागू गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू वन क्षेत्र, खोला किनारमा बस्ने भएकाले जमिन क्षयीकरणको समस्या समाधान गर्न परियोजनाले काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस्तै राजापुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र लमही नगरपालिकाका मेयर जोगराज चौधरीले पनि परियोजनालाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाे छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव जोशीले लक्षित क्षेत्रका सबै पालिकाका प्रमुखहरूलाई परियोजनाबाट सक्दो प्रतिफल लिन आग्रह गर्दै समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय प्रतबद्ध रहेको बताउनुभयो ।कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय कोरियाको वित्तीय सहयोग र नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकार्यमा यो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम ९युएन ह्याबिट्याट०  नेपाल र ग्लोबल ल्याण्ड टुल नेटवर्कले कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन्। परियोजनाको साझेदारीमा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल, कोरिया ग्रामीण आर्थिक संस्थान-वातवरण र श्रोत अनुसन्धान विभाग र कोरिया भूमि तथा भौगोलिक सूचना संस्थान रहेका छन्।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • प्रतिमा सुनार

    Aug. 10, 2023, 8:57 p.m.

    यो काम दाङमा मात्र नभई नेपाल भर गर्नु पर्ने हो,यसका लागि आयोग पनि बनेको थियो ।आयोगले चाहिँ कर्मचारी र आयोग समिति का पदाधिकारी लाई पाल्ने काम गरिरहेको छ जस्तो छ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया