भारतसँगको टेस्टमा अस्ट्रेलिया पहिलो पारीमा १ सय ४ रनमै अलआउट
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज सोमवार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले उद्योग चल्ने र महसुल उठ्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।’
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिअनुसार नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आउँदो कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अलमल समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण निर्णयमा पुग्न चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।