काठमाण्डाै – झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारी निर्णय ऐन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले २०७८ साल वैशाखमा गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरिएको थियो ।  तर आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यो निर्णय बदर गरिदिएको हो । 

ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र निर्णयअनुसार भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत त्यससम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू,।’

गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंका भएको थियो । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरण पनि छानबिन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको थियो । तर निर्णय गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै नभएको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटले पटक–पटक झापाको बहमूल्य जग्गा अरू प्रयोगजका लागि उपभोग गर्न खोजेको देखिएको छ ।