'गिरीबन्धु टी स्टेट' लाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली नेतृत्वको सरकारी निर्णय र ऐन संशोधन बदर

माघ २४, २०८० बुधबार १८:१:२५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारी निर्णय ऐन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

केपी शर्मा ओली सरकारले २०७८ साल वैशाखमा गिरीबन्धु टी स्टेटलाई ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरिएको थियो । तर आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यो निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र निर्णयअनुसार भए/गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत त्यससम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू,।’

गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंका भएको थियो । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरण पनि छानबिन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभएको थियो । तर निर्णय गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै नभएको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटले पटक–पटक झापाको बहमूल्य जग्गा अरू प्रयोगजका लागि उपभोग गर्न खोजेको देखिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्