उर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति निराशाजनक
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – गएको वर्ष नेपालबाट ७० हजार नौ सय १५ जना नेपाली स्थायी बसाेबासका लागि विदेशिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज भएको छलफलमा अध्यागमन विभागले यो जानकारी दिएको हो ।
विभागका विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले सन् २०२३ मा १६ लाख तीन हजार आठ सय ३८ जना नेपाली नागरिक विदेशी जाँदा १२ लाख ६३ हजार चार सय ६९ जना भित्रिएका बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा विदेश गएकामध्ये तीन लाख ४० हजार तीन सय ६९ जना नेपाली विदेशमा नै बसेको बताउनुभयो । उहाँले यस अवधिमा अध्ययनका लागि एक लाख आठ हजार पाँच सय ४२ जना, अस्थायी बसोवास भिसामा ९२ हजार तीन सय ४९, स्थायी बसोवास भिसामा ७० हजार नौ सय १५ र विवाह गरेर डिपेन्डेन्ट भिसामा २० हजार छ सय १३ जना नेपाली विदेश गएका जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक तामाङले यसमा भारतको भूमि भएर तेस्रो देशमा गएका दुई लाख ९२ हजार दुई सय ४० जनाको सङ्ख्या समावेश नभएको बताउनुभयो । सन् २०२३ मा आठ लाख आठ हजार चार सय १५ नेपाली श्रमिकको रूपमा विभिन्न देश गएको विभागको तथ्याङ्क छ । महानिर्देशक तामाङले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ सालमा नेपालीलाई विदेश प्रस्थानसम्बन्धी भएको सरल व्यवस्थालाई २०७८ समाल फागुन २६ गते नेपाल सरकारको सचिवस्तर निर्णयबाट जटिल बनाइएको बताउनुभयो । अध्यागमन विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सन् २०२३ मा विभिन्न कारणबाट चार सय ५९ विदेशीलाई नेपालबाट निष्कासन गरेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।