सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपचार सुविधा विस्तार
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – वनको काठ बिक्रीमा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्रपाका लुम्बिनी प्रदेश सांसद जानकीप्रसाद यादवसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले कपिलवस्तुको गौतमबुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आठ सय एक वटा रुख काट्दा ३५ हजार सात सय ७८ दशमलव १० क्युफिट काठ र ४९ दशमलव २३ चट्टा दाउरा सङ्कलन हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम देखाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले प्रदेश सांसद यादवसहित तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत दुर्गाबहादुर कार्की, गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कार्यान्वयन इकाइका तत्कालीन संयोजक वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, सहायक वन अधिकृत ब्रह्मदेव महतो, रेन्जर हेमराज पण्डित, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवशङ्कर प्रसादविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । यस्तै सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाईँ, सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, सहायक वन अधिकृत गणेशकुमार थारु, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत नागेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत, फरेस्टर रामरक्षा कुर्मी, वन रक्षक सन्जय थारु, वन रक्षक सन्जय केवट, वन रक्षक रामगोपाल त्रिपाठी, फरेस्टर रमतु चौधरी र वन रक्षक वासुदेव गोडियाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरु सबैलाई प्रतिव्यक्ति २९ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा धेरैका दरले बिगो माग गरिएको छ ।
यस्तै गोरखा मनकामना काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरेसँग नाै लाख ३९ हजार र ए आर काठ दाउरा खरिद बिक्री सेन्टरका प्रोपाइटर गीता जिसीविरुद्ध १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर भएकाे छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।