वैदेशिक रोजगारीमा बुल्गेरिया पठाइदिने भन्दै ५ लाख ४० हजार ठ...
असोज १७, २०८१ बिहिबार
कोरोनाका कारण विदेशमा तथा स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाउँदा नेपालमा बेरोजगारी बढ्यो, काम पाइएन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तर बाहिर मिडियामा आएजस्तो एकदमै बेरोजगारी बढेको भने होइन ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये कोरोनाको समयमा अर्थात् मंसिरसम्म फर्किनेको सङ्ख्या जम्मा एक लाख हो । अरू वर्षमा यही समयमा ६० हजारदेखि ६५ हजारसम्म फर्किंनुहुन्थ्यो । यो त्यति ठूलो सङ्ख्या होइन । तीमध्ये धेरै आफू कार्यरत देशमा फर्की पनि सके ।
यस्तै कोरोनाका कारण विदेशमा धेरै नेपाली बिचल्लीमा परे भनेर अनेक बहस भए । हामीले एउटा संस्थासँग मिलेर फन्ड राखेका थियौँ, उद्धार गर्ने भनेर । हामीसँग तीन सय जतिलाई फिर्ता ल्याउने पैसा थियो तर जम्मा २०/२५ जनाले मात्र त्यसका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसैले बिचल्लीमा परे त भन्छन्, तर कहाँ परेका छन् ? परेका भए हामीले खोजेको बेला किन आउँदैनन् ? यहाँ कुरा बढाएर पहाड बनाउने, हल्लाको पछि लाग्ने चलन छ तर यथार्थ त्यस्तो देखिँदैन ।
यस्तै नेपालीहरू रोजगारीको लागि जाने खाडी लगायतका देशमा बेरोजगारी बढ्यो भन्ने पनि हल्लाजस्तो अवस्था होइन । उल्टै अहिले तलब स्केलदेखि सबै बढेको छ । उद्योगधन्दा सबै पूर्ववत् तरिकाले सञ्चालनमा आइसकेका छन् । श्रमिकको माग बढिरहेको छ ।
मलेसिया र कोरियामा केही समस्या देखिएको छ । कोरियामा ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले जानुपर्ने तर त्यहाँको सरकारले अहिले स्वीकृति नदिएको अवस्था छ । मलेसियामा नयाँ कोरोना भाइरसको असरका कारण कर्फ्यु जारी छ । त्यसले गर्दा यी देशमा केही समस्या भयो । नभए खाडी देशमा अहिले समस्या कम भइसकेका छन् ।
अब आन्तरिक बेरोजगारीको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष हाम्रो देशमा सात लाख ४३ हजार मानिस बेरोजगार भए । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख मानिसलाई एक सय दिनको रोजगारी दिइँदैछ । त्यसको लागि दश अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर देशका सबै पालिकामा पुगिसक्यो ।
त्योबाहेक अरू मन्त्रालयमार्फत पनि यो वर्षमा जम्मा एघार लाख रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यो तथ्याङ्क हामी सङ्कलन गर्दैछौं । यस्तै प्रदेशले पनि आफ्नै योजनाअनुसार रोजगारीका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको छ । वाग्मती प्रदेशले मात्रै रोजगारी सिर्जनाको लागि तीन अर्बको बजेट छुट्याएको छ ।
हामी बेरोजगारी बढ्यो भन्छौं, काम पाइएन भन्छौं तर सीप सिक्न चाहन्नौँ । काठमाण्डौमा पलम्बर खोज्यौं भने राम्रो पलम्बर भेट्नै गाह्रो हुन्छ । राम्रो इलेक्ट्रिसियन भेटिँदैन ।
घरमा सामान्य वायरिंङ्ग गर्नुपरेमा भनेको जस्तो इलेक्ट्रिसियन पाइँदैन । धाराको टुटी एकठाउँमा कस्यो भने अर्को ठाउँमा बिग्रिन्छ । त्यसैले मुख्य समस्या भनेको सीपको अभाव हो । अब हामी सीपमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सीप सिकाउने अभियानको थालनि हुनुपर्छ । यसको लागि हामीले सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न सीप तालिम केन्द्र खोल्ने सोचेका छौँ । त्यहाँ करिब पचास वटा जति सीप तालिम दिन सकिने गरी ठाउँ खोजिरहेका छौँ ।
खाने बस्ने व्यवस्थासहित एक ठाउँमा लगभग दश बिगाहा जग्गामा सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ ।
यस्तै कोही मानिस विदेश गएर सीप सिकेर तथा अनुभव बटुलेर आयो भने हामीले उनीहरूको सीप परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र पनि दिने गरेका छौँ । यस्तै विभिन्न संस्था जस्तै सामी लगायतसँग मिलेर सीपमूलक तालिम दिइरहेका पनि छौँ ।
तर हामीमा ‘विलिङनेस टु वर्क’को समस्या देखिन्छ । काम गर्ने चाहनाको विकास गर्नुपर्ने प्रमुख आवश्यकता हो । आफूले खोजेको जस्तो काम पाइएन भनेर बेरोजगार बस्ने कि जपाएको काम गरेर रोजगार बन्ने भन्ने कुरा हामी आफैले बुझ्ने हो । तर कामप्रतिको त्यस्तो मोह युवाहरूमा देख्दिन म ।
एक आर्थिक वर्षमा सय दिनको रोजगारी भनेको ठूलो कुरा होइन । हामीकहाँ गाउँमा कोही खेती गर्छन्, कोही इँटा भट्टामा काम गर्छन्, कोही मजदुरी गर्छन् । खेती मजदुरी गर्दा खाली भएको समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि काम पाउन् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, काम गर्ने बानीको विकास गर्नको लागि पनि ल्याइएको कार्यक्रम हो । जस्तो चोकतिर गयो भने चार जना क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका हुन्छन्, १० जना हेरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले भन्छन् काम पाइएन । सरकारी जागिरलाई मात्र काम भन्ने परिपाटी जुन छ त्यसलाई भत्काएर जुनसुकै काम भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्नको लागि पीएम रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
सरकार श्रम मन्त्रालयमार्फत मात्र नभई विभिन्न मन्त्रालयमार्फत, विभिन्न योजना बनाएर रोजगारी सिर्जना मात्र नभई स्वरोजगारी निर्माणको लागि पनि लागिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै यदि कुनै फ्याक्ट्रीले दुई वर्षको तालिमको ग्यारेन्टी गर्छ भने निश्चित अवधिको पैसा नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी उद्योग मन्त्रालयमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
यस्तै सरकारले उद्यम गर्न चाहनेहरूको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याजको पाँच प्रतिशत ब्याज नेपाल सरकारले तिरिदिन्छ । गएको वर्षसम्म त्यस्ता ऋण सहजै पाएनौं भन्ने गुनासाहरू थिए । तर यो वर्षको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऋण पाउन सहज हुने देखिन्छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार यदि त्यो बैङ्क ‘ख’ वर्गको हो भने हरेक शाखाले कम्तीमा पाँच जना व्यक्तिलाई हरेक वर्ष ऋण दिनुपर्छ । ‘क’ वर्गका बैङ्क हो भने हरेक शाखाले १० जनालाई ऋण दिनुपर्छ । त्यसो हो भने करिब ८० हजार परिवारले ऋण पाउँछन् । यो भनेको त्यसबाट सरदर चार लाखले रोजगारी पाउनु हो ।
त्योभन्दा बाहेक अहिले स्थानीय सरकारले, परदेश सरकारले पनि गरिरहेका छन् । त्योअनुसार स्वरोजगारबाट मात्रै करिब दश लाख जतिले रोजगारी पाउँछन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो । तर सङ्घीय सरकारको ध्यान भनेको सीप तालिम प्रदान गर्नेमा र काम गर्ने संस्कार कसरी निर्माण गर्नेमा हुनुपर्छ ।
आफ्नो जग्गा बाँझा राखेर काम चाहियो भन्दै खोज्न थाले युवाहरू । त्यसले काम गर्ने संस्कृतिको विकास गराउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारका तीनै तहले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । आफ्नो पालिकामा गएर बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि त्यस्ता सूचनाहरू राखिएका हुन्छन्, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ ।
तोयम राया श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ ।
Rajan shrestha
Feb. 19, 2021, 7:12 a.m.एकदम ठीक कुराहरु उठाउनुभयो
Murari bhandari
Feb. 18, 2021, 9:44 p.m.राम्रो इलेट्रीसियन भनेको कस्तो लाइ मान्ने?? NSTB ले अझै पनि लिस्टि वाइरिङ्ग सिकाइरहेको छ,NSTB मा लेबल ३ को सर्टिफिकेट भएको मान्छेले सामान्य पाइप ( अन्डरग्राउन्ड) वाइरिङ्ग गर्न जान्दैन। मोडुलर स्विच राख्न सक्दैन।2way स्विच को कनेक्सन जान्दैन।अनि नेपालि कन्ट्रक्सन मा नेपालि इलेट्रीसियन को ज्याला बाट कमिसन खान नपाएर इन्डियन धोति को पुछर मोल्दै जान्छ ।बात करते हो ।कमिसन खोरिहरु😥😥