न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो

 चैत १५, २०८० बिहिबार १८:३४:३३ | डा. चन्द्रमणि अधिकारी
unn.prixa.net

अहिले सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेको छ । झट्ट हेर्दा यो राम्रो छ । त्यहाँ समेटिएका कुराहरुमध्ये आठ/दशवटा कुराहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धजस्ता कुरा छन् । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई सुधार गर्ने कुराहरु, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषयका समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि उल्लेख छन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रमुख कुरा भनेको नागरिकमा भरोसा जगाउने र विश्वास सृजना गर्नु नै हो । तर अहिले जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन सिसाको ऐनासँग तुलना गरौँ । यो गठबन्धन फुटेको सिसा टेपले टालेर ऐना बनाएको हो कि सिसा नै पगालेर बलियो ऐना बनाएको हो भन्ने नै प्रष्ट हुनुपर्छ । साँच्चै नै एउटा सिसाको ऐना तयार गर्दा त्यसलाई पगालेर बनाउने कि फुटेपछि फेबिकलले जोड्न अथवा टेप लगाएर जोड्ने भन्ने कुरा हो । अहिले बनेको गठबन्धनहरु टेप लगाएर जोडिएका छन् जस्तो लाग्छ  । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनीहरु मनभित्रैबाट कति जोडिए भन्ने कुरा हो ।

मन, विवेक, दर्शन, सिद्धान्त मिलेर एक भएका भए त बलियो नै मान्न हुन्थ्यो तर अहिले मिलेका दलहरुका सिद्धान्त मिलेका छैनन् । त्यसैले त अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १४ महिनामा तेस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुभयो । तर पनि राष्ट्रको प्राथमिकता र नागरिकको दुःख सम्बोधन गर्न कसरी काम गर्छन भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ ।

यसअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर २०७९ साल पुसमा आएको थियो जुन तीन महिना पनि टिक्न सकेन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम निश्चित समयका लागि भनेर ल्याइन्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म गठबन्धन सरकार नै चल्दैन । त्यसकारण कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कति अपेक्षा गर्ने, कति विश्वास गर्न भन्ने कुरा सोचनीय हुन्छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०६१ सालमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु भयो । त्यतिबेला पनि गरिबी घटाउने, देशलाई शान्ति प्रकृयामा लैजाने, शान्ति स्थापना गर्ने, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम गर्नेजस्ता कुराहरु आएका थिए । २०७८ सालमा पनि शेरबहादुर देउवाले नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु भयो । त्यतिबेला पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कुरा आएकै हो । तर कार्यान्वयनमा कति प्रगति भयो भन्ने प्रश्न हो । पटक–पटक बनेका सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा पटक–पटक बाचा गरे । तर सङ्घीयता सोचे अनुरुप कार्यान्वयन हुन सकेन, बोझिलो भयो, चुस्त भएन । प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन ।

तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय हुन सकेन । कार्यक्रम गर्दा दोहोरोपन भयो । कतिपय कार्यक्रम छुटे । सङ्घले प्रदेशलाई काम दियो । तर स्रोत, साधन, अधिकार दिएन । साझा अधिकारको सवालमा काुनन बनाइदिएन । यस्ता थुप्रै गुनासाहरु आएका छन । सङ्घीय संसदले जति ऐनहरु ल्याउनुपर्थ्यो, त्यति ल्याउन सकेन ।

एउटै लक्ष्यका साथ, साझा उदेश्यमा अबको सरकार लाग्नु पर्छ

अहिले पाँच दलले हस्ताक्षर गरेर सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएका छन् । संकल्पमा जे जस्ता विषय भए पनि  संविधान, आवधिक योजनाहरु, रणनीतिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सम्झौता, प्रतिवद्धता र अहिले देशमा सृजना भएका घटनाहरुलाई समिक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

त्यस्तै, यसअघि ल्याएका सङ्कल्प किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारक तत्वहरु के के हुन् विश्लेषण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । होइन भने सङ्कल्प प्रस्ताव हेर्दा र सुन्दा सुन्दर भएर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन ।
अहिलेको गठबन्धनले ल्याएको सङ्कल्प प्रस्ताव हेर्दा कार्यान्वयनको आधारसहितका केही  बुँदाहरु पनि आएको छन्  । तर अहिले आएका कुराहरु भोलि कार्यान्वय हुने र कार्यान्वयको लागि अपुग र अफ्ठेरा कानुन संशोधन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

सङ्कल्प प्रस्तावले खोजे अनुसारका नीति निमार्ण गर्ने, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्छ । बजेट निर्माण गर्दा सङ्कल्प प्रस्तावले भनेका नीतिगत कुराहरु, कार्यक्रमगत कुराहरु समेटनु पर्छ । बजेट भन्दा बाहिर रहेर विशेष ऐन,कानुन,नीति, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु ल्याउन उहाँहरु कति सफल हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । साझा कार्यक्रम ल्याउँदैमा, सङ्कल्प गर्दैमा देश बन्दैन, बोलेका कुरा कार्यान्वयन हुने/नहुने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

कार्यान्वय गर्ने सिलसिलामा सङ्कल्प प्रस्तावललाई नतिजामा बदल्ने कुरामा संविधान, कानुन र आम नागरिकमा त्यसको विश्वास हामीले कति सृजना गर्न सक्छौँ भनेर ध्यान दिनैपर्छ । हामीकहाँ विश्वासको सङ्कट सृजना भएको छ । कसैप्रति कसैको विश्वास छैन । अहिले राज्यले यो कुरा मनन गर्नैपर्छ । अहिले बनेको न्युनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव पनि दलहरुबीच नै आपसी  विश्वास नभएरै आएको हो । अहिले रानीतिक दलभित्र पनि विश्वास छैन, राजनीतिक दलभित्रको नेतृत्वमा पनि विश्वास छैन, सरकारका अङ्ग, तहबीचमा पनि विश्वासको सङ्कट सृजना भएको छ । 

अबको सरकारले विश्वास सृजना कसरी गर्ने, एउटै लक्ष्य लिएर साझा उदेश्यका साथ कसरी हिड्ने भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्छ । नत्र भने आम नागरिकको विश्वास नभएको सरकारले जतिसुकै दस्तावेजहरु ल्याए पनि सफल हुदैन । सरकारले ल्याएको सङ्कल्प प्रस्तावप्रति नागरिकलाई  विश्वास भयो मात्रै त्यसको कार्यान्वयन गर्न, उनीहरुलाई सहभागि गराउँन सहज हुन्छ । होइन भने नागरिकले नै विरोध गर्दछन् । नेपालमा विधिको शासन चाहिएको छ ।

हरेक काम विधिको शासन,कानुनको परिधिभित्र चल्नु पर्छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा विकृतिहरु देखिएका छन् । त्यस्ता विकृतिलाई निराकरण गर्ने, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई न्यायिक निरुपरण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कुनै  दलको नेता, पदाधिकारी, मन्त्री पर्नु भयो भने पनि कुनै मोलाहिजा नगरी कारबाही गरी विश्वासको वातावरण सृजना गर्नु पर्छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कलप प्रस्ताव कार्यानवयनमा चुनौती 

सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने दुईवटा पाटा छन । प्रमुख पाटो वार्षिक बजेट हो । वार्षिक बजेटले नीति, स्रोत, संरचनाको जिम्मेवारी र नतिजाको परिकल्पना गर्दछ । त्यस्तै बजेट निमार्णको सन्दर्भमा हामी कति गम्भीर भएका छौँ भन्ने कुरा हो । पार्टीहरुले चुनावको बेला घोषणापत्रमा आफ्ना अठोट, प्रतिवद्धता र सङ्कल्पहरु ल्याउँछन । सत्ता गठबन्धन बनेपछि पाँचै वटा दल बसेर घोषणा पत्रभित्र उल्लेख गरेका विषयलाई कति वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाएर संकल्प प्रस्तावमा समावेश गरेका छन् भन्ने अर्को कुरा हो ।

राजनीतिक दलहरुले अघिल्ला पटक पनि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर उनीहरु नमिलेर हो कि, नीतिगत कुरा र संरचनागत कुराले हो,  कार्यान्वयमा प्रश्न उठिरह्यो । सत्ता गठबन्धन हुने भत्किने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा पनि ६/६ महिनामा मन्त्रालय थप्ने, झिक्ने, बाँड्ने काम भइरहेको छ । जुन नकारात्मक अभ्यास हो ।  त्यसले गर्दा सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयमा पक्कै पनि असर पारेको छ । 

अर्को कुरा हामीले बजेट निर्माण गर्दा नै हामीसँग भएको स्रोतसाधन, आवश्यकता, संरचना, संरचनागत क्षमता, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता र विधि पद्धतिले बाँध्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।  व्यवस्थापकीय क्षमतालाई आँकलन नगरी हचुवाको भरमा कार्यक्रम राख्ने, सङ्कल्प प्रस्तावमा एउटा लेख्ने, तर बजेटमा अर्को कुरा लेख्दा समस्या आएको छ । 

त्यस्तै, बजेट भन्दा बाहिर पनि विशेष खालका नीति, ऐन बनाउनु पर्नेछ । तीन तहको सरकारकाबीचमा समझदारी र समन्वय गर्नुपर्ने छ । अहिले स्रोतको कमी हुँदै गएको छ । हिजोका कतिपय कार्यक्रमहरु छोड्न नमिल्ने खालका छन, अपुरा आयोजानहरु पूरा गर्न स्रोत दिनु पर्‍यो । अहिलेको बजेटको धेरै अंश सामान्य र व्यवस्थापकीय खर्चमा हराइरहेको छ । सरकारका दैनिक खर्चबाहेक पूँजीगत खर्चमा पनि मनग्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो देशमा चालु खर्च बढ्दै गएको हुनाले उठाएको स्रोत चालु खर्चमा जाने, विकास निमार्ण र वित्तीय व्यवस्थापनलाई पैसा कम हुने, त्यसको लागि आन्तरिक ऋण लिनु पर्ने, आन्तरिक ऋण महङ्गो हुने, वैदेशिक ऋण परियोजना र कार्यक्रममा आधारित हुने तर पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाले परियोजना कार्यान्वयन नहुने समस्या बढिरहेको छ । सङ्घीयता लागू भएको निश्चित समयसम्म खर्च बढ्ने त्यसपछि खर्च स्थिर रहने र आम्दानी बढ्ने हुनुपर्छ । सङ्घीयताको सवालमा विश्वको अभ्यास हेर्दा पनि सङ्घीयता पूर्ण कार्यान्वयन हुन १०–११ वर्ष लाग्दो रहेछ । तर ६–७ वर्ष पछि आम्दानी र स्रोतको जगेर्ना पनि गर्न थाल्छ । 

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्तावमा समावेश गरेका कुराहरुमा भन्दा बाहिरका सवालहरु पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन सक्छ । जस्तै दैवीप्रकोप, विपत्ती, महामारीजस्ता अकस्मात आउने कुरा पनि हुन सक्छन् । त्यसैले पनि सङ्कल्प प्रस्ताव  लेखेका धेरै कुराहरु एउटा हाम्रो स्रोतले पनि दिँदैन  । अर्को कुरा, बजेट बनाउँदा दलहरुको  स्वार्थ बाझिन्छ । सत्ता गठबन्धन अहिलेसँगै बसे जस्तो देखिएता पनि चुनाव आ–आफ्नो झण्डा, आ–आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर जानुपर्छ । त्यसैले बजेटमा लुछाचुँडी हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै रकम विनियोजन गर्न खोज्ने, प्रभावशालीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी पैसा लैजान खोज्ने चलन त अझै छ । त्यसैले पनि सङ्कल्प प्रस्तावका सबै कुरा शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन ।  

मितव्ययीताको खाँचो

मितव्ययीताबाट केही स्रोत जोगाउन सक्यो भने त्यो स्रोतलाई पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गर्न सकिन्छ । तल्ला दुईवटा सरकारले पुँजीगत क्षेत्रमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उनीहरुलाई अनुदान थप गर्ने, राजस्व बाँडफाँड गर्ने र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नु पर्छ । अर्को कुरा हामीले सुशासनलाई बलियो बनायौँ भने हामीले थोरै स्रोतबाट धेरै काम गर्न सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले हाम्रो सुशासनको अनुभूतिको सूचक ३४/३५ छ । यसलाई १ प्रतिशत बढायो भने आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ७ प्रतिशत बढ्दो रहेछ ।

हामी कहाँ अर्थ चरित्र अलि फरक भएकाले ठ्याक्कै १ दशमलव ७ प्रतिशत नभए पनि सुशासनको सूचक १ प्रतिशत बढाए पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थपिन्छ । अहिले ४ प्रतिशत सरदर आर्थिक वृद्धिदर छ भने १० प्रतिशत बनाउन सक्छौं । त्यसको अर्थ के हो भने, अहिले हामीले सय रुपैयाँले काम गरिरहेका छौँ भने त्यो कामको प्रभावकारीता बढाएर र त्यसमा भएको चुहावट घटाएर सय रुपैयाँले गरिरहेको कामलाई ७०/७५ रुपैयाँमा गर्न सक्यो भने त्यही बजेटले नै धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसकारणले राज्यले त्यता ध्यान दिन सक्यो भने स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने, पूर्वाधार निमार्णलाई चाँडै सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा अलि बढी सम्भव हुन्छ ।

रोजगारी सृजना गर्ने होइन, काम सृजना गर्नुपर्छ 

हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने रोजगारी सृजना गर्ने होइन काम सृजना गर्ने हो । सरकारमा मन्त्रीहरु बन्छन्, प्रभावशाली व्यक्तिहरू आफ्ना नातागोता, कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा बोलाएर जागिर देलान्  । त्यो जागिर दिँदा उसले गर्ने काम के हो, उसले गर्ने कामले उत्पादन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भएको छैन । त्यसकारण रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने शब्द नै धेरै प्रयोग नगरी काम सृजना गर्ने भन्नुपर्छ । काम सृजना गर्ने खालका कार्यक्रमहरु आउनु पर्छ । त्यसका लागि कृषिको क्षेत्रमा, उद्योग क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा कहाँ लगानी बढाउन सकिन्छ । 

अब अर्को भनेको विप्रेषणबाट आएको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने विषय हाम्रोमा  चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो विप्रेषणको पैसाको गुणस्तरीयता हेर्नु पर्छ । अनि उनीहरुको पैसालाई सरकारले उचित ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले रेमिट्यान्स खातामा पैसा राख्दा एक प्रतिशत धेरै ब्याजदर दिने घोषणा गर्दा पनि निक्षेप किन बढिरहेको छैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । बरु रेमिट्यान्समा पनि नगद नै प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसकारण राज्य नै बढी जिम्मेवार भएर विश्वास बढाउनु पर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुलाई मध्यनजर गरेर योजना, कार्यक्रम, बजेट ल्याउनुपर्छ ।  त्यसबारे उनीहरुलाई सुसुचित गराउनु पर्छ ।  अहिले स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेकाले वित्तीय पहुँच बढ्यो भनिएको छ, तर हिजो ४ हजार गाउँ विकास समिति थिए अहिले ७ सय ५३ छ्न । पहिलेका गाविस जस्तै अहिले वडा छन् । अब त पालिकामा होइन, हरेक वडामा बैंकका शाखा पुर्‍याउनुपर्छ । 

अन्त्यमा

अहिले राजनीतिक दल, नेतृत्वप्रति आम मानिसको विश्वास घटेको छ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पनि आम नागरिकले चासो त्यति दिएनन् । त्यस्तै सङ्कल्प प्रस्तावप्रति पनि आम नागरिकको रुचि देखिएन । राज्यले आम नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्न जरुरी छ । अहिले सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले जनजीविका र व्यापार व्यवसायमा सकारात्मक  प्रभाव पार्नुपर्छ । आम नागरिकमा जागरण, उत्साह, चासो जगाउन आवश्यक छ । तबमात्रै न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पले अर्थ राख्छ । 

(वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०८१

डा. चन्द्रमणि अधिकारी

वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. अधिकारी नागरिक लगानी काेषका पूर्वअध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया