सहकारी छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारबारे दलहरु सहमति उन्मुख

जेठ १५, २०८१ मंगलबार ७:४५:२३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सहकारीको विषयमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बेलुका बसेको बैठकमा सङ्कटग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरी समितिको क्षेत्राधिकारमा समझदारी जुटेको हो ।

आज बस्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बैठकले समितिको कार्यादेशलाई अन्तिमरूप दिनेछ । कानुन मन्त्री पदम गिरी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आज बिहान बस्ने कार्यदलको बैठकपछि समितिको कार्यादेशमा औपचारिक निर्णय हुने बताउनुभयो । सहमतिअनुसार सात सदस्यीय छानबिन समिति बन्नेछ ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलबाट तीन–तीन र सत्तापक्षका संयोजक रहने भएका छन् । समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि दिइनेछ । सहकारीको नाम क्षेत्राधिकारको अनुच्छेदमा उल्लेख गरिनेछ । कांग्रेस नेताहरूले कार्यादेशमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नभएपनि विगतमा आवद्ध रहेको संस्थामा छानबिन हुँदा लामिछाने पनि छानबिनको दायरामा आउने बताएका छन् ।

सहकारीमा भएको रकम अपचलनमा छानबिन गर्न समितिको क्षेत्राधिकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हिजो अबेर सहमति जुटेकाले बजेट प्रस्तुत हुने दिन आज संसद्को बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निर्णय लिन कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्दैछ ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोडेर समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक आज दिउँसो एक बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सहकारी छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारबारे दलहरु सहमति उन्मुख

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया